Chandigarh News: 20 लाख से ज्यादा आय होने पर ओबीसी का मांगा लाभ, HC ने लगाया 50 हजार जुर्माना

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी उचित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की पेशकश में अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं किया सकता। जस्टिस जयश्री ठाकुर ने टिप्पणी की कि 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और उक्त राशि को नारी निकेतन में जमा करने का निर्देश दिया है।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) के चिकित्सा अधिकारी दशरथ राव ने गुरुग्राम स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट के रूप में शामिल होने के आवेदन किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 45 वर्ष की उम्र सीमा पार करने के कारण आवेदन अस्वीकार कर दिया था। दशरथ राव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चार अक्टूबर, 2022 के उक्त आदेश को रद करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों के अनुसार उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है।

उम्र सीमा पार होने पर आवेदन अस्वीकार 

याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि विडंबना है कि याचिकाकर्ता केवल डीन के अनुरोध के आधार पर बिना किसी चयन प्रक्रिया का सामना किए सीनियर रेजिडेंट के पद पर शामिल होने की मांग कर रहा है। विश्वविद्यालय ने 45 वर्ष की निर्धारित उम्र सीमा पार करने के कारण उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया है, जो प्रविधानों के अनुरूप है। याची की दलील है कि वह पिछड़ा वर्ग से है और उसे तीन साल की छूट मिलनी चाहिए।

याचिकाकर्ता आरक्षण लेने के दायरे में नहीं 

कोर्ट ने सवाल उठाया कि याची की सालाना आय लगभग 20 लाख रुपये के करीब है और वह क्रीमीलेयर के तहत आरक्षण का लाभ लेने के दायरे में नहीं आता। पहले बिना किसी चयन प्रक्रिया का सामना किए समानता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर नियुक्ति मांगना, दूसरा क्रीमीलेयर के तहत आरक्षण के अयोग्य होने के बाद भी दावा कर याचिका दायर करना कोर्ट का समय बर्बाद करना है।