चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। बाजरे की भावांतर भरपाई को लेकर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर विधानसभा में शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहीं पर आलू पिट रहा है तो कहीं पर सरसों। महाराष्ट्र में टमाटर पिट गया और मध्य प्रदेश में प्याज। हरियाणा में पिट रहे हैं सरपंच और कर्मचारी।
बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि किसानों को बाजरे का भावांतर मिल गया है। पैसा उनके खातों में पहुंच गया है। इस पर हुड्डा ने सवाल दागा कि बताओ हैफेड ने बाजरा किस कीमत पर खरीदा है। सरकार कहती थी कि 450 रुपये प्रति क्विंटल भरपाई देंगे, लेकिन हैफेड ने हैफेड ने 1750-1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से 1.10 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है। ऐसे में भावांतर भरपाई का क्या हुआ।
सीएम खट्टर ने दिया जवाब
इस पर मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हैफेड स्वायत्त संस्था है और वह बाजार कीमत पर ही फसल खरीदेगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य व बाजार मूल्य के अंतर को पूरा करने के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में पैसा पहुंचाना सुनिश्चित किया है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की फसल का पैसा किसानों के खातों में नहीं पहुंचने के एक मामले में दिए गए दस्तावेज पर सदन में स्पष्ट किया कि दस्तावेज में दर्ज अनिल यादव के खाते में 13 हजार 574 रुपये भेजे जा चुके हैं।
गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले पर सदन में कहा कि कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दो और कमेटियों का गठन किया गया था। विजिलेंस को भी जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है। रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
शराब घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने निरंतर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है और आगे भी गलत कार्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मनोहर लाल ने सदन में कहा कि सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभाग इन उपायों को लागू करवाएगा।
रिपोर्ट से तय होगा कुरैशियों का भविष्य
हरियाणा में कुरैशी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर कोई भी फैसला पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। आयोग इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुरैशी समाज के करीब सवा लाख लोग रहते हैं। हरियाणा में इनकी स्थिति दयनीय होने के बावजूद इन्हें सामान्य श्रेणी में ही रखा गया है। इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है।
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