बैंकिग से जुड़े विवाद सबसे अधिक, 1215 पीड़ितों ने खटखटाया यूटिलिटी कोर्ट का दरवाजा

अवतार चहल, अंबाला शहर

बैंकिग से जुड़ी शिकायतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। बैंकिग से जुड़े मामलों ने अन्य जन सुविधाओं के मामलों को भी पछाड़ दिया है। पब्लिक यूटिलिटी अदालत के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल बैकिग को लेकर 935 उपभोक्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अदालत ने 1373 मामलों का निपटान भी कर दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शिकायतें पावर लाइट और वाटर से जुड़ी हुई पहुंची हैं। लेकिन एजुकेशन विभाग या शिक्षा से संबधित कोई भी शिकायत नहीं आयी। बैंकिग से जुड़े मामलों में जहां बिना इजाजत के विभिन्न सेवाओं के नाम पर पैसा काट लेना, कटौती के बाद भी ऋण पर ब्याज न घटाना, क्रेडिट कार्ड के साथ बिना इजाजत इंश्योरेंस पॉलिसी भेज देना, एटीएम से पैसा नहीं निकलने के बावजूद खाते से राशि कट जाना जैसी शिकायतें काफी आती हैं। काफी हद तक वह शिकायतें भी पहुंचती हैं, जिनमें बैंक की ओर से रिकवरी के केस डाले जाते हैं और वहीं कुछ लोग भी रिकवरी के केस डालते हैं। क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में लोगों को केस के दौरान खर्च नहीं झेलना पड़ता। यहां सिर्फ एक एप्लीकेशन पर प्रकिया शुरू हो जाती है। जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में परमानेंट लोक अदालत के बतौर चेयरमैन एसएल शर्मा कमान संभाल रहे हैं। जिनके कार्यकाल के दौरान बीते साल 1215 मामले आए, जबकि 1668 मामलों का निपटान कर दिया गया। --------- -वर्ष 2020 में यूटिलिटी कोर्ट में आए मामले माह - आए मामले - सुलझे मामले जनवरी - 255 - 492 फरवरी - 589 - 772 मार्च - 2 - 6 मई - 1 - - जून - - जुलाई - 2 - 299 अगस्त - 1 - 20 सितंबर - 1 - 5 अक्टूबर - 33 - - नवंबर - 16 - - दिसंबर - 315 - 74 ------ नौ श्रेणी के मामले आते हैं अदालत में -ट्रांसपोर्ट का एक मामला आया था।

-पोस्टल टेलीफोन, टेलीग्राम के 129 मामले आए थे, जिनमें से 110 मामले सुलझाए गए।

-पावर लाइट और वाटर के 166 मामले सामने आए थे, जिनमें से 154 मामले सुलझे।

-पब्लिक कंजरवेंसी सेनिटेशन के तीन मामले आए और एक को हल किया गया।

-सर्विस हॉस्पिटल एंड डिस्पेंटेशन का सिर्फ एक ही मामला प्रकाश में आया।

-इंशोरेंस के भी चार ही मामले आए और एक सुलझा।

-बैकिग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिनका आंकड़ा 935 तक पहुंच गया। वहीं 1373 मामलों का सुलझाया गया।

-हाउसिग एंड स्टेट का भी एक मामला आया और एक सुलझाया गया।

-एजुकेशन विभाग का कोई भी मामला नहीं आया और न ही किसी का निपटान किया गया।