अंबाला फ्रीहोल्ड पॉलिसी पर अनिल विज का कड़ा रुख, पुराने निवासियों से शुल्क लेने पर उठाए सवाल

लोगों के पास जमीन की (मलबा) रजिस्ट्री तक है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी बनाई गई पॉलिसी में लोगों से पैसे लिए जाएंगे। इस में सबसे सख्त शर्त यह है कि इस पॉलिसी का हर व्यक्ति को पालन करना होगा अन्यथा उसका मकान सील कर सरकार किसी अन्य को बेच देगी।

इसको लेकर भी विज ने बैठक में तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी और कहा कि जो लोग पहले से मालिक बने हैं, उनसे मालिकाना हक के लिए सौ प्रतिशत शुल्क लेना बिलकुल गलत है। मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय में हाईलेवल बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि अभी अंतिम निर्णय इस पॉलिसी पर नहीं लिया गया है लेकिन अब पॉलिसी बनाने वाले अफसरों को फिर से हाईलेवल मीटिंग में उठे मुद्दों पर विचार करना होगा।

बैठक में सबसे अहम मुद्दा उन परिवारों का रहा, जो अंबाला छावनी में पीढ़ियों से रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, विज ने अधिकारियों के समक्ष यह बात रखी कि कई परिवारों का छावनी क्षेत्र में 100 से 150 वर्ष पुराना निवास है। ऐसे लोगों से मौजूदा कलेक्टर रेट के आधार पर भारी शुल्क वसूलना व्यावहारिक नहीं होगा। इस बात पर भी मंथन हुआ कि फ्रीहोल्ड नीति का मकसद वर्षों से रह रहे लोगों को संपत्ति पर अधिकार दिलाना है तो उसकी शर्तें भी ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें आम परिवार पूरा कर सके।

खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, इस पहलू को महत्वपूर्ण माना गया। सबसे बड़ी व्यावहारिक दिक्कत उन परिवारों के सामने है, जिनके पास दशकों या एक सदी से भी पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में वैकल्पिक प्रमाणों और सरल प्रक्रिया के जरिए वास्तविक कब्जाधारियों को राहत कैसे दी जा सकती है।

बाद में सेना को जमीन उपलब्ध कराकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसके बावजूद कई मामलों में भवनों की रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन का स्वामित्व सरकार के नाम दर्ज रहा। यही स्थिति अब संपत्ति मालिकों के लिए सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है।

ऐसे में सरकार की मौजूदा कवायद केवल फ्रीहोल्ड शुल्क तय करने तक सीमित नहीं है। असल चुनौती यह है कि लंबे समय से चली आ रही इस स्वामित्व संबंधी उलझन का ऐसा समाधान निकले, जिससे वर्षों से रह रहे परिवारों को वास्तविक और स्थायी अधिकार मिल सके। अब आने वाली बैठकों पर नजर है कि इस में फ्रीहोल्ड पॉलिसी को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।