आयोग की फटकार के बाद डीजीपी ने दलित इंस्पेक्टरों की तैनाती के दिए आदेश
हरियाणा पुलिस में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की फटकार के बाद डीजीपी मनोज यादव ने प्रदेश के सभी एसपी और पुलिस कमिश्नर को लिखित आदेश जारी कर दलित इंस्पेक्टरों का रिव्यू कर तैनाती करने के आदेश जारी किए।
दीपक बहल, अंबाला
हरियाणा पुलिस में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की फटकार के बाद डीजीपी मनोज यादव ने प्रदेश के सभी एसपी और पुलिस कमिश्नर को लिखित आदेश जारी कर दलित इंस्पेक्टरों का रिव्यू कर तैनाती करने के आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक के जवाब से असंतुष्ट होकर आयोग ने कहा कि ईधर-उधर की बात कर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। डीजीपी सुनिश्चित करें कि इनकी अनेदखी न हों। यदि, पुलिस कमिश्नर और एसपी जिले में डीजीपी के आदेश नहीं मान रहे तो ऐसे अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इन आदेशों की प्रतिलिपि भी मांगी गई है। दैनिक जागरण ने भी पर्दाफाश किया था कि प्रदेश में कुछ जिलों में एससी वर्ग के इंस्पेक्टरों की तैनाती थानों में नहीं कर रखी हैं।
बता दें आयोग ने 12 अक्टूबर 2019 को डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को पत्र भेजा था। इस पत्र में पूछा गया था कि प्रदेश में एससी वर्ग से संबंधित इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, जो एसएचओ तैनात किए गए हैं, का ब्योरा दिया जाए। प्रत्येक जिले के अनुसार विभिन्न बिदुओं पर जवाब मांग था। पूछा था प्रदेश स्तर पर इंस्पेक्टर रैंक पर ट्रांसफर करने वाले अधिकारी का रैंक, जो इसक लिए अधिकृत हो, जिला स्तर पर एसएचओ की तैनाती करने वाले अधिकारी का रैंक व पुलिस कमिश्नरी में एसएचओ की पोस्टिग करने वाले अधिकारी का रैंक पर जानकारी मांगी। इसके लिए बाकायदा फारमेट भी भेजा गया था। डीजीपी ने फारमेट भरकर आयोग को भेजा तो पता चला कि कई जिलों में एससी वर्ग के इंस्पेक्टर थानों में तैनात ही नहीं हैं।
डीजीपी ने 14 नवंबर को आयोग को बताया था प्रदेश में लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी जिस कारण तबादले नहीं हो सके। अब इस संबंध में ध्यान रखा जाएगा और जल्द ही आदेश जारी होंगे। डीजीपी के इस जवाब से असंतुष्ट आयोग ने 15 नवंबर को फिर से डीजीपी को सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश जारी किए। इन आदेशों में कहा कि 10 नवंबर से 30 नवंबर तक कितने इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए, इनकी प्रतिलिपि दी जाए। साथ ही जिलों में एसपी और पुलिस कमिश्नरी में सीपी को एसई वर्ग के इंस्पेक्टरों को लेकर जारी आदेशों की प्रतिलिपि मांगी। इतना ही नहीं, आयोग ने कहा कि फिर रिव्यू किया जाए कि किस जिले या फिर कमिश्नरी में अफसरों ने डीजीपी के आदेश नहीं माने, उनके खिलाफ लिए गए एक्शन से आयोग को अवगत करवाएं। इन आदेशों के बाद डीजीपी ने आयोग से आइ चिट्ठी भी सभी एसपी, सीपी को 28 नवंबर को भेजकर आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द इंस्पेक्टरों का तबादला किया जाएगा।