15 माह बाद बीते महज आठ फीसद पेंशनरों के वेतनमान में हुआ संशोधन

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : फेडरेशन आफ सीनियर सिटीजन पेंशनर्स एसोसिएशन ने रविवार को विश्वकर्मा मंदिर एवं धर्मशाला में सम्मेलन कर वेतनमान संशोधन की कछुआ चाल पर रोष जताया। एसोसिएशन ने इस मामले में बरती जा रही ढिलाई एवं विसंगतियों को लेकर रोष स्वरूप एक मांत्र पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा। इस मौके एसोसिएशन के प्रधान बलदेव राज आनंद ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 जनवरी 2018 के अपने आदेशों में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत हुए पेंशनर्स के वेतनमान में संशोधन का भरोसा दिया था। ताज्जुब यह है कि 15 माह बाद महज 8 फीसद पेंशनर्स का काम हुआ है। जाहिर है कि अधिकारी इस कार्य को बोझ समझ रहे हैं। जबकि महालेखाकार हरियाणा एवं वित्त विभाग ने 11 अक्टूबर को आदेश जारी कर नया फार्म भेज दिया। जबकि एक परिवर्तन पारिवारिक पेंशन के बारे में था और शेष फार्म पहले वाला ही था। अब पता व मोबाइल नंबर लिखना था जो कि पहले के फार्म में भी लिख रहे थे। प्रत्येक जिले से लगभग 60 हजार फार्म भेजे गए थे जबकि अब तक 11 हजार फार्म ही भरे गए। शेष सभी मामले डीडीओ को वापस भेज दिए। वित्त विभाग के 7 दिसंबर 2018 के आदेश अनुसार सभी मामले स्वैन ऑनलाइन से भेजने हैं। यह सुविधा प्रत्येक जिले में केवल पांच छह विभागों में है। जबकि इसे सभी डीडीओ के पास उपलब्ध ई पेंशन से मंगाया जा सकता है। इतना ही नहीं सभी फार्म एसओ से सत्यापित होकर महालेखाकार को जाने हैं लेकिन एसओ के पद अधिकतर जिलों में खाली पड़े हैं। ऐसे में इस कार्य को विभागों में कार्यरत एओ के साथ डीडीओ लगवा कर संपन्न कराया जाए।