कैंटोनमेंट बोर्ड के 60 हजार बाशिदो को मिलेगी सुविधा, 7 करोड़ से 8 हजार एकड़ का होगा कायाकल्प

जागरण संवाददाता, अंबाला : कैंटोनमेंट बोर्ड के लगभग 60 हजार बाशिदो की सुविधाओं में बढ़ौतरी होगी। बोर्ड के अधीन 8 हजार एकड़ का कायाकल्प किया जाएगा। लगभग 7 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्याें से बोर्ड क्षेत्र की रुपरेखा ही बदल जाएगी। बोर्ड द्वारा विकास कार्याें को लेकर भेजे गए बजट पर मुख्यालय से अनुमति मिल गई है और अब प्रोजेक्ट्स को लेकर जल्द ही कार्रवाई भी आरंभ कर दी जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड की व्यवस्थाओं के सुधारने के लिए बोर्ड अध्यक्ष सहित मुख्य अधिशासी अधिकारी, मनोनीत सदस्य और अन्य विभागीय अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। समुचित सुविधाओं को लेकर बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मचारी भी इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो साफ-सफाई की बात हो या फिर स्ट्रीट लाइट व सुरक्षा को लेकर। कहीं भी कोई खामी होती है तो तुरंत मौके पर जाकर इसका समाधान किया जाता है। बोर्ड के अधीन सेन्य क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में बढोतरी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी रहती है। गौरतलब है कि बोर्ड की तरफ से इस वर्ष 60 करोड़ का बजट तैयार किया गया था, जिसे मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है। इसमें विकास कार्याें के साथ कर्मचारियों की सैलरी व कार्यालय से जुड़े अन्य खर्चे भी शामिल हैं। इसी प्रकार चल रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर होने वाले खर्च का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

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यह होंगे विकास कार्य

बोर्ड कार्यालय, स्कूलों व डिस्पेंसरी सहित अन्य कार्यालयों में सोलर पेनल लगाए जाएंगे ताकि बोर्ड बिजली व्यव्स्था में आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार बोर्ड की झीलों में रेन हार्वेस्टिग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि बारिश के पानी का संचय कर इसे बाग-बगीचों व पार्कों में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए 70 लाख रुपये खर्च होंगे। । बोर्ड क्षेत्र में खुले नाले व नालियां पूर्णरूप से अंडरग्राउंड हो जाएंगी। इसके लिए भी सवा करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 60 लाख रुपये, पब्लिक टायलेट व यूरिनल के लिए 30 लाख, पार्किंग व ओपन जिम के लिए 40 लाख और फुटपाथ सहित अन्य सुविधाओं के लिए 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

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शिकायतों का होता है त्वरित समाधान

कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए भी टीम का गठन किया गया है जोकि सभी विभागों के आपसी तालमेल से जनता और सेन्य कर्मियों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। शिकायत के लिए बोर्ड के आनलाइन पोर्टल सहित लिखित तौर पर भी शिकायत देने के लिए बाक्स लगाए गए हैं। वहीं संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्यालय भेजे गए गए बजट को अनुमति मिल गई है। लगभग 7 करोड़ की लागत से बोर्ड क्षेत्र में कई अहम कार्य किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कार्य नाले व नालियों को अंडरग्राउंड करना होगा। वहीं कार्यालयों व स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पार्काें में रेन हार्वेस्टिग सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं स्कूलों, फुटपाथ सहित आमजन से जुड़ी अन्य सुविधाओं में भी बढ़ौतरी की जाएगी।

विनीत लौटे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैंट बोर्ड।