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दो साल से हॉकी मैदान की तलाश, विकल्प भी नहीं चढ़े सिरे

हॉकी एसोसिएशन अंबाला को अपना हॉकी मैदान ही नहीं मिल पा रहा है। बीते करीब दो साल से एसोसिएशन मैदान की डिमांड कर रही है लेकिन अभी तक जगह ही फाइनल नहीं हो पाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 06:57 AM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 06:57 AM (IST)
दो साल से हॉकी मैदान की तलाश, विकल्प भी नहीं चढ़े सिरे
दो साल से हॉकी मैदान की तलाश, विकल्प भी नहीं चढ़े सिरे

जागरण संवाददाता, अंबाला

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हॉकी एसोसिएशन अंबाला को अपना हॉकी मैदान ही नहीं मिल पा रहा है। बीते करीब दो साल से एसोसिएशन मैदान की डिमांड कर रही है, लेकिन अभी तक जगह ही फाइनल नहीं हो पाई है। यह मामला मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंच चुका है, जबकि अभी तक इस को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। छावनी में करीब आधा दर्जन जगह तय करने के बाद मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। एसोसिएशन भी चाहती है कि अंबाला छावनी या सिटी में एस्ट्रोटर्फ का मैदान मिले, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है।

हॉकी एसोसिएशन अंबाला बीते करीब दो साल से अंबाला छावनी में हॉकी मैदान के लिए भटक रही है। इसी को लेकर एसोसिएशन ने मंत्री अनिल विज को भी हॉकी मैदान के लिए डिमांड दी थी, जिसके बाद इसे तलाशने का काम भी शुरु हुआ। इसके लिए अंबाला छावनी के राबर्ट पैवेलियन के साथ खाली पड़ी जमीन को बतौर हॉकी मैदान डेवलेप करने की योजना तैयार की, लेकिन यह मामला सिरे नहीं चढ़ा। इसी तरह गांधी मैदान में इसे डेवलेप किया गया, लेकिन यहां भी बात नहीं बन पाई। बाद में एसडी सभा से अपने स्कूल में मैदान देने की बात चली, लेकिन यह भी प्रारंभिक स्तर पर ही दम तोड़ गई। इसी तरह बब्याल में राजकीय स्कूल में हॉकी मैदान को डेवलेप करने की तैयारी की, लेकिन यह मामला भी ठंडा पड़ गया।

उधर, हॉकी एसोसिएशन ने अंबाला शहर पुलिस लाइन मैदान को बतौर एस्ट्रोटर्फ के साथ डेवलेप करने की बात चली, लेकिन यह मामला भी ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। यह डिमांड भी मंत्री विज के सामने रखी थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी ओर अब सेक्टर दस स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में भी एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के लिए जगह देखी जा रही है।

इस बारे में हॉकी एसोसिएशन अंबाला के महासचिव एसएस मान ने कहा कि हॉकी मैदान एस्टोटर्फ का चाहिए, जबकि इसके लिए लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। एसोसिएशन अपनी बात मंत्री व सरकार के सामने रखेगी।


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