गुजरात में पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री के लिए सरकार की मंजूरी का प्रावधान समाप्त
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात में पेट्रोल व डीजल के खरीद व बिक्री पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री के लिए सरकार की मंजूरी के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। अब पेट्रोल पंप को ऑयल कंपनियों की गाइडलाइन व डीलरशिप एग्रीमेंट व सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून का पालन करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गांधीनगर स्वर्णिम संकुल में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में रूपाणी ने देश के 12 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों की तरह गुजरात में भी पेट्रोल व डीजल के खरीद व बिक्री पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। मिनिमम गवर्नमेंट मेक्सिमम गवर्नेंस के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है। चालू पेट्रोल पंप को भी अब सरकार से अपना लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी।
पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड व पांच केंद्र शासित प्रदेश पुंडुचेरी, अंडमान-निकोबार, दीव दमण, लक्ष्द्वीप में पहले से ही पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री नियंत्रण से बाहर है।