गुजरात बजट: गैरआरक्षित वर्ग को 506 करोड़ का फंड

अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। जीएसटी लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने अपने 1 लाख 83 हजार 666 करोड़ के बजट में 890 करोड़ का अनुमान जताया है। सरकार ने परमिट वाली शराब व बीयर पर आयातकर में बढ़ोतरी कर सौ करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है वहीं किसानों को 0 फीसदी ब्याज पर ऋण तथा युवाओं को अप्रेंटिस योजना में मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा की है। आरक्षण से वंचित वर्गों के लिए बने शैक्षणिक व आर्थिक विकास निगम के लिए 506 करोड़ रु का प्रावधान किया है। 

उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री नितिन पटेल ने विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश करते हुए बताया कि देश की पांच प्रतिशत आबादी वाले गुजरात का देश के सकल घरेलू उत्पादन 7.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। गुजरात का राजस्व शेष 2015-16 में 1704 करोड़ था जो 2016-17 में 5947 करोड रहेगा, इस राशि का उपयोग गुजरात के विकास पर किया जाएगा। राज्य का राजकोषीय घाटा गत वर्ष 2.24 था जो अब घटकर 1.42 रहने की संभावना है। राज्य की कर आय में सीधे 21 प्रतिशत की बढोतरी हुई है वहीं जीएसटी से होने वाली आय में दस हजार करोड़ की व्रद्वि हुई है। राज्य सरकार ने बजट में किसान, खेती, महिला व युवाओं के कल्याण कार्यक्रम व इनके विकास का पूरा ध्यान रखा है। केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता, आदि योजनाओं के लिए भी बजट में पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। 

 

गुजरात सरकार ने परमिट धारकों, विदेशी मेहमान व पर्यटकों के लिए आयात की जाने वाली विदेशी शराब व बीयर पर आबकारी चुंगी तथा परिवहन शुल्क में भारी इजाफा किया है, आबकारी चुंगी में जहां दो सौ से तीन सौ गुना बढाई गई है वहीं परिवहन शुल्क भी 4 रुपये से लेकर 90 रुपये तक बढ़ा दिया है। सेना के जवानों के लिए आयात की जाने वाली शराब व बीयर पर भी चुंगी में बढ़ोतरी कर दी गई, इससे सरकार को 106 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। उपमुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि राज्य को होने वाली जीएसटी की आय में दस हजार करोड़ की अधिक आय हुई है, गतवर्ष 53 हजार 500 करोड़ की आवक हुई जबकि इस वर्ष 63533 करोड़ रु की आय हुई है। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कर की आय में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, सरकार कृषि व किसान कल्याण पर 6755 करोड़ रु खर्च करेगी। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन के लिए 500 करोड का प्रावधान किया गया है। युवाओं को व्यवसाय के लिए 485 करोड़ देगी तथा सीएम अप्रेंटिस योजना के तहत स्नातक को 3000, डिप्लोमा धारी को 2000 तथा शिक्षित को 1500 रु देगी। सरकार इस साल तीस हजार भर्तियां निकालेगी। नितिन पटेल जब सदन में बजट पेश कर रहे थे इसी दौरान कांग्रेस विधायकव ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने राज्य में अवैध शराब के कारोबार के विरोध में वैल में आकर विरोध जताया जिसके बाद उनहें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद किसानों को मूंगफली के उचित दाम की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर हंगामा किया था सदन में मूगफली उछालकर विरोध जताते हुए वॉक आउट किया। 

गुजरात सरकार का बजट विकासलक्षी, गांव, गरीब व किसानों के लिए कल्याणकारी व राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित होगा। इसमें युवा रोजगार, महिला कल्याण गरीब व मध्यम वर्ग का खयाल रखा गया है। 

जीतूभाई वाघाणी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 

सरकार जनता से झूठे वादे कर फिर से सत्ता में आ गई लेकिन किसान, ग्रामीण, युवा व महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नर्मदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन आदि मुद्दों पर सरकार विफल साबित हुई है। 

परेश धनानी, नेता विपक्ष 

बजट के खास बिन्दु 

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को 899 करोड़ 

मेट्रो ट्रेन के लिए 592 करोड़ 

शहरी विकास पर 12500 करोड़ 

शिक्षा पर 27500 करोड़ 

स्वास्थ्य पर 9750 करोड़ 

पीएम ग्राम सड़क पर 2516 करोड़ 

स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 700 करोड़ 

1 लाख 83666 करोड़ के बजट की आय 

2018-19 की अंदाजित कर आय 88729 करोड़ 

जीएसटी से आय 63533 करोड़ 

बिजली कर से आय 8130 करोड़ 

केन्द्रीय कर से आय 24307 करोड़ 

केन्द्र से अनुदान 15890 करोड़