गुजरात सरकार ने माना, राजस्व रिकार्ड में हुईं त्रुटियां; हार्दिक पटेल व कांग्रेस ने साधा निशाना
गुजरात सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण में हुई त्रुटियों में सुधार के लिए चार वरिष्ठ मंत्रियों की समिति का गठन किया है।
गांधीनगर, जेएनएन। गुजरात सरकार ने मान लिया है कि प्रदेश के राजस्व रिकार्ड को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने के दौरान त्रुटियां हुईं, जिन्हें अब सुधारा जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2009-2010 में देश के सभी राज्यों की भूमि के रिकार्ड को कंप्यूटरीक्रत करने का काम शुरू हुआ था। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व इस मुद्दे को उठाया था।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण में हुई त्रुटियों में सुधार के लिए चार वरिष्ठ मंत्रियों की समिति का गठन किया है। इसमें उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा, कौशिक पटेल व सौरभ पटेल को शामिल किया गया है। राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि राज्य में किसी भी किसान की जमीन के दस्तावेज व नक्शे में गड़बड़ी हो तो वह सादा कागज पर अर्जी कर सकेगा। राज्य सरकार अपने खर्च पर उस जमीन को नपाकर उसके कंप्यूटरीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। पहले किसानों को अपील के रूप में आवेदन करना होता था, जिसकी अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है।
कौशिक पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुई इस जमीन मापणी अभियान को 9 एजेंसियां संभाल रही थीं, जिसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं जिसे अब मंत्री समूह की निगरानी में दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी किसान की जमीन में कटौती नहीं होगी, हर व्यक्ति व किसान को उसकी वास्तविक जमीन का हक दिलाना व उसका पुख्ता कंप्यूटरीकृत दस्तावेज तैयार ही सरकार का उद्देश्य है।
जानें, किसने क्या कहा
वहीं, राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को भेजे पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात में दूसरी बार जमीन की नाप पूरी हो चुकी है लेकिन दस्तावेज व जमीन नापने में हुई गड़बड़ियां जस की तस है। यह एक बडा घोटाला है, जिसकी जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए।
-हार्दिक पटेल, संयोजक, पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति।
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कमीज में एक बंटन गलत लगा हो तो कमीज के पूरे बंटन ही गलत लग जाएंगे, जमीन मापने के लिए जो मापदंड तय हैं, सरकार ने उनका पालन नहीं किया। जैसे गांव के बिजली पोल, तालाब, श्मशान, रोड, गोचर आदि को माप के आधार बनाना चाहिए था। सरकार को राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए पुन: माप करानी होगी।
-अर्जुन मोढवाडिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, गुजरात कांग्रेस।