Gujarat Budget: गुजरात सरकार ने 3.01 लाख करोड़ रुपये का पेश किया बजट, नहीं लगाया कोई नया कर

गांधीनगर, पीटीआई। भाजपा शासित गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें किसी नए कर का बोझ जनता पर नहीं डाला गया। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट सत्र के दूसरे दिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भाजपा की नई सरकार का यह पहला बजट है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल ने पिछले साल दिसंबर में एक बार फिर से सत्ता संभाली थी।

नहीं लगाया गया कोई नया कर

वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में इस बार उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 फीसदी अधिक है। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान हमने करों को कम करके समाज के विभिन्न वर्गों को 1,000 करोड़ रुपये की राहत दी है।

बता दें कि इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं। जिनमें से कुछ वादे ऐसे हैं, जिसका उल्लेख भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किया था। इनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत बीमा कवरेज को दोगुना करके 10 लाख रुपये करना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल दो गैस सिलेंडर फ्री में देना शामिल है।

बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 42 लाख करोड़ रुपये से अधिक करना है। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले 5 साल में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इसके अलावा गुजरात में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से पांच राजमार्गों को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग एक लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

Gujarat Budget 2023: पांच हाई स्पीड कॉरिडोर और द्वारका में नए एयरपोर्ट का एलान। बजट की खास बातें

गुजरात सरकार ने आदिवासी उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना का भी एलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ और जल संसाधन विभाग के लिए 9 हजार 705 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पेपर लीक करने पर गुजरात में सात से दस साल तक की सजा, विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश

तीन पाक जासूसों को न्यायालय ने सुनाई सजा, दो सालों की सजा; दस हजार का जु्र्माना भी लगा