Gujarat: वकीलों को ढाई लाख रुपये तक का लोन देगी गुजरात सरकार

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Gujarat Government: कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर उद्योग व व्‍यापार जगत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अदालतों का कामकाज बंद होने से वकील व नौकरी धंधे प्रभावित होने से गृहणियों का बजट भी बिगड़ गया है। सरकार वकीलों को ढाई लाख रुपये तक का लोन देगी, वहीं एक लाख महिला मंडलों की 10 लाख महिलाओं को शून्‍य ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 17 जनवरी को जन्‍मदिवस के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार महिला उत्‍कर्ष योजना के तहत राजय की 10 लाख महिलाओं को शून्‍य फीसद ब्‍याज पर सीधे 175 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराएगी, ताकि कोरोना महामारी के काल में महिलाओं को आर्थिक संकट से उबारा जा सके।

मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्‍य में युवाओं के स्‍वरोजगार को आर्थिक मदद उपलब्‍ध कराने के लिए आत्‍मनिर्भर योजना की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को कम ब्‍याज दर पर ढाई लाख रुपये तक के लोन का एलान किया गया है। कोरोना महामारी के चलते बीते छह माह से राज्‍य की अदालतों में भी कामकाज ठप है, इसलिए गुजरात बार काउंसिल ने खुद वकीलों को दिसंबर, 2020 तक अन्‍य बिजनेस व व्‍यापार करने की छूट दी है। अब सरकार ने भी वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्‍मनिर्भर योजना के तहत कम ब्‍याज दर पर ढाई लाख रुपये का लोन देने की घोषणा की है। आत्‍मनिर्भर योजना के तहत राज्‍य के सहकारी बैंक एक लाख से ढाई लाख रुपये तक का लोन उपलब्‍ध करा रहे हैं, जिसका लाभ अब वकील भी उठा सकेंगे। राज्‍य के विविध वकील संगठनों ने वकीलों को इस योजना में शामिल करने की मांग की थी।

गुजरात में हाल में 27 महिलाएं विविध महिला मंडलों से जुड़ी हुई हैं। शहर व ग्रामीण इलाकों के 50-50 हजार सखी मंडलों कों एक एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सरकार इसके तहत दस लाख महिलाओं को 175 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। विविध बैंकों के माध्‍यम से यह लोन दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण ब्‍याज खुद सरकार वहन करेगी। साथ ही, लोन के लिए जरूरी स्‍टांप ड्यूटी की रकम भी सरकार ही जमा कराएगी। पशुपालन, लघु व्‍यापारी, लघु व कुटीर उद्योग के लिए महिलाएं यह रकम ले सकेगी।