गुजरात में किसानों को 2285 करोड़ की आर्थिक मदद
financial help of farmers. गुजरात सरकार ने राज्य के 26 लाख किसानों को दो हजार तीन सौ करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
अहमदाबाद, जेएनएन। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात की भाजपा सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार ने राज्य के 26 लाख किसानों को दो हजार तीन सौ करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इससे पहले रूपाणी सरकार छह लाख किसानों के छह सौ करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ कर चुकी है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट के किसान सम्मेलन में 96 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित करते हुए इससे प्रभावित किसानों को दो हजार 285 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है। सरकार की ओर से फसल खराब होने, अकाल प्रभावित किसान व पशुपालकों को आर्थिक मदद की जाएगी। रूपाणी ने किसान सम्मेलन में बताया कि गत वर्ष राज्य में मानसून कमजोर होने से बांध व जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। कमजोर मानसून के चलते किसानों की करोड़ों की फसल खराब हो गई, जिससे उनको आर्थिक नुकसान उठाना पडा। रूपाणी ने कह कि राज्य की आठ तहसीलों के करीब ढाई लाख किसानों को 191 करोड़ रुपये फसल खराब होने के चलते सहायता दी जाएगी। सौराष्ट्र के बांधों को नर्मदा के जल से भरने वाली सौनी योजना के तहत दिसंबर 2019 में पूरी हो जाएगी। इसके तहत 115 बांधों को पानी से भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात ने इससे पहले भी अकाल जैसे हालात का सामना किया है। सौराष्ट्र के समुद्री किनारे पर खारे पानी को मीठा करने के लिए सौ करोड़ की लागत से 100 एमएलडी क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को आर्थिक मदद का एलान करते हुए कहा कि करीब 26 लाख किसानों को दो हजार 2285 करोड़ की आर्थिक मदद की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार अब किसानों को खुश करने में लगी है। इससे पहले कांग्रेस शासित तीन राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने के एलान के बाद गुजरात में भाजपा सरकार ने छह लाख 22 हजार बिजली उपभोकताओं के छह सौ करोड़ के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी। शहर व गांवों में घरों में भी 14 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने राज्य को बिजली में सरप्लस बनाया तथा गांव व शहरों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता की।
कांग्रेस ने कहा, किसानों को आर्थिक मदद को गुमराह करने की योजना बताया
कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि भाजपा शासन में 24 घंटे बिजली मिले या नहीं, लेकिन मीटर जरूर चल रहे हैं। उनके मुताबिक, फसल बीमा कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। 2016 के बाद से निजी कंपनियां प्रीमियम उठाकर कुछ ही रकम किसानों को दे रही हैं। जीरो फीसद ब्याज योजना भी कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। सौनी योजना दिसंबर 2019 में पूरी करने की बात झूठी है। 22 साल से शासन कर रही भाजपा अब तक नर्मदा कैनाल नहीं बना सकी। कांग्रेस ने किसानों को आर्थिक मदद को केवल गुमराह करने की योजना बताया है।