Gujarat Assembly Election 2022 पाटीदारों के खिलाफ दर्ज 10 केस वापस, हार्दिक पटेल बोले-शेष 144 केस भी वापस ले सरकार

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए 10 केसों को वापस लेने को एलान किया है। इनमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज केस शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला यथावत रहेगा। पाटीदार नेताओं ने बताया कि इसके बाद भी 144 केस दर्ज रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने वर्ष 2015 से 2016 के बीच चले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए आपराधिक मामलों में से 10 केस वापस लेने का फैसला किया है। इनमें आंदोलन के अगुवा व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज केस शामिल है।

पाटीदार नेताओं पर अभी भी 144 केस दर्ज

राज्य का गृह व कानून विभाग 15 अप्रैल को केस वापसी की अदालती सुनवाई में शामिल होगा। सरकार ने अहमदाबाद के कृष्णनगर, रामोल, नारोल, बापूनगर, साबरमती, नरोडा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तथा रेलवे अहमदाबाद के 10 केस वापस लेने का एलान किया है। हार्दिक् पटेल ने केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का स्वागत करते हुए कहा कि ये 10 केस वापस लेने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कर दी थी। सरकार को अपना वादा निभाते हुए सभी केस वापस लेने चाहिए। पाटीदार नेता दिनेश बामणिया ने कहा कि पाटीदार युवकों के खिलाफ अभी भी 144 केस दर्ज हैं, जबकि आंदोलन के नए नेता अल्पेश कथीरिया ने कहा कि सरकार ने कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

नरेश पटेल पर साधा निशाना

सिदसर मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी जेराम वांसजालिया ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस वापस होने चाहिए। उन्होंने खोडलधाम ट्रस्टी नरेश पटेल के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि यह उनका निजी फैसला होगा, इससे दो पाटीदार संस्थाओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। जबकि पाटीदार नेता पोपट फतेपरा ने कहा कि नरेश पटेल ने खोधलधाम को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। समाज के नाम पर वे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पाटीदार समाज के उमियाधाम व सिदसर धाम को पत्र लिखकर नरेश पटेल को मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं देने की भी अपील की है।