जानें पद्मावती की रिलीज़ को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

अनुप्रिया वर्मा, मुंबई। इस महीने में यह तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती की बैन की दरख्वास्त को ख़ारिज किया है। इस मुद्दे को लेकर जजेज ने निर्णय लिया है कि यह नेशनल सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह फिल्म का रिव्यु करें और यह निर्णय लें कि फिल्म स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त है कि नहीं।

जजेज का कहना है कि अगर यह मुद्दा सेंट्रल बोर्ड अॉफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के पास पेंडिंग है तो फिर पब्लिक ऑफिस के लोग यह कैसे कह सकते हैं कि सीबीेएफसी सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है या नहीं। बता दें कि पिछले लंबे समय से पद्मावती को लेकर विवाद हो रहे हैं। फिल्म को लेकर राजपूत करणी सेना और कई राजपूत संगठनों ने विरोध जताया था कि वह फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे। यहां तक कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी घोषणा कर दी कि वह अपने राज्य में पद्मावती को रिलीज़ नहीं होने देंगे। वह तब भी इसका प्रदर्शन नहीं होने देंगे अगर सीबीएफसी फिल्म को पास कर दे। करणी सेना और साथ ही कई संगठनों ने इसे लेकर विरोध जताया था। सुप्रिम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि फिल्म देखे बगैर जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदार बयान न दें, इससे माहौल ख़राब होता है। कई यूनियन मिनिस्टर ने यह दलील भी दी है कि भंसाली को फिल्म बनाने से पहले हिस्टोरियन से बातचीत करनी चाहिये थी।

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कुछ दिन पहले विवाद इतना बढ़ गया था कि फिल्ममेकर्स को पद्मावती की रिलीज़ टालनी पड़ गई थी। पहले यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन अब फिल्म को अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया गया है।