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यूपी चुनाव 2017: नोट के बदले वोट बयान पर अखिलेश को आयोग का नोटिस

चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोट के बदले वोट मामले में आचार संहिता उल्लंघन के लिए नोटिस दिया है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Mon, 06 Mar 2017 08:41 PM (IST)Updated: Mon, 06 Mar 2017 11:22 PM (IST)
यूपी चुनाव 2017: नोट के बदले वोट बयान पर अखिलेश को आयोग का नोटिस
यूपी चुनाव 2017: नोट के बदले वोट बयान पर अखिलेश को आयोग का नोटिस

नई दिल्ली-लखनऊ (जेएनएन)। दूसरी पार्टी से पैसे ले कर सपा को वोट देने की अपील पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी कर मंगलवार शाम पांच बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

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सोमवार को उनको जारी नोटिस में आयोग ने कहा है, 'रिश्वत देना या उसके लिए उकसाना भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 171 ई के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही यह जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपी एक्ट) की धारा 123 (1) के तहत भी कदाचार है। इसलिए प्रथम दृष्टया आयोग का मानना है कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।'आयोग ने अखिलेश को मंगलवार शाम पांच बजे तक अपनी सफाई देने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर इस दौरान जवाब नहीं मिला तो आयोग बिना किसी सुनवाई का मौका दिए ही फैसला कर लेगा।

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अखिलेश यादव ने चार मार्च को भदोही के ज्ञानपुर में एक जन सभा के दौरान लोगों से कहा था, 'सुना है बहुत पैसा बंट रहा है। पैसा, पैसा भी रख लेना और साइकिल को याद रखना।' रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने इस संबंध में रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह के मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। हालांकि इन दोनों को ही चेतावनी दे कर छोड़ दिया गया था।

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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की चुनावी सभाओं में लोगों का आह्वान किया था कि कोई पैसा दे रहा हो तो उससे पैसा ले लें लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही दें। इस बयान पर राजनीतिक दलों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। इस आशय की शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुंची। इसके बाद आयोग ने सपा अद्यक्ष को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

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