Maharashtra Election: 'किसानों को आर्थिक राहत और युवाओं को रोजगार', महायुति ने जारी किया घोषणा पत्र

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कोल्हापुर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र का खुलासा किया। महायुति गठबंधन में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है।

घोषणापत्र में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मंच पर खड़े होकर घोषणापत्र जारी किया।

महायुति ने अपने घोषणापत्र में 10 गारंटियों के बारे में बताया

महायुति ने अपने घोषणापत्र में 10 गारंटियों के बारे में बताया है। घोषणापत्र में गठबंधन का लक्ष्य एक समृद्ध महाराष्ट्र लाना है, किसानों के लिए आर्थिक राहत और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से लेकर महिला सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक का जिक्र है।

घोषणापत्र के केंद्र में सभी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता और समर्थन बढ़ाने की प्रतिबद्धता है। 'लड़की बहिन' योजना के तहत, महिलाओं के लिए मासिक भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा, साथ ही महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25,000 नई पुलिस भर्ती की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाई जाएगी

वहीं, किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए योजना बनाई जाएगी और "शेतकारी सन्मान योजना" के तहत 15,000 रुपये की बढ़ी हुई वार्षिक सहायता के साथ-साथ 20 प्रतिशत एमएसपी सब्सिडी से लाभ होगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन भी बढ़कर 2,100 रुपये हो जाएगी, जिससे उनके बाद के वर्षों में सम्मान सुनिश्चित होगा।

आंगनवाड़ी और आशा के वेतन में होगी बढ़ोतरी

घोषणापत्र में रोजगार का भी लक्ष्य है, जिसमें 25 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया गया है, जिसमें 10 लाख छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये का मासिक वजीफा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 45,000 गांवों में सड़कें पक्की करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे को संबोधित किया जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़कर 15,000 रुपये मासिक हो जाएगा, साथ ही बीमा कवरेज भी मिलेगा।

बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के बीच, गठबंधन ने बिजली के बिलों को 30 प्रतिशत तक कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने, महाराष्ट्र के स्थायी भविष्य में योगदान देने का वादा किया। घोषणापत्र में 'विजन महाराष्ट्र 2029' पेश किया गया है, जो निर्वाचित होने पर पहले 100 दिनों के भीतर अनावरण किया जाने वाला एक रोडमैप है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है।