यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
MP Election 2023: तैयारियों में जुटा एमपी, नाकाबंदी शुरू; हथियार और शराब तस्करों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा
MP Election 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। इस कड़ी में प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। प्रशासन ...और पढ़ें
HighLights
- मार्गों पर नाकाबंदी, अवैध हथियार, मादक पदार्थ पर रोक के लिए किए गए इंतजाम
- चुनाव प्रभावित करने वालों पर की जाएगी निगरानी
राजगढ़ (जेएनएन प्रतिनिधि)। आगामी समय में होने जा रहे मप्र व राजस्थान विधानसभा के चुनावों को लेकर दोनों प्रदेशों की पुलिस-प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ताकि दोनों ही प्रदेशों के समीवर्ती जिलों में शांतिपूर्ण व निर्विवाद रूप से मतदान संपन्न हो सके।
अवैध हथियार-मादक पदार्थों के प्रवेश पर रोक
साथ ही राजस्थान से मप्र के सीमावर्ती जिले राजगढ़ में मार्गों को चिन्हित करने। अवैध हथियार-मादक पदार्थों के प्रवेश पर रोक व चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों पर निगरानी की तैयारियां शुरू कर दी है।
जिसमें मुख्य रूप से राजगढ़-झावावाड़ जिले को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए रविवार को दोनों प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त वर्चुअली बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दोनों जिलों के आवागमन के मार्ग जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग राज्जयीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों का चिन्हांकन करने पर चर्चा की।
साथ ही प्रभावी नाकाबन्दी हेतु स्थल का चयन करने, शिफ्ट का निर्धारण करने के साथ ही दोनों जिलों व दोनों प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की दिनांकों में अन्तर की स्थिति के आधार पर ड्यूटी का निर्धारण करने पर बात की।
चुनाव में व्यावधान उत्पन्न करने वालों पर रोक
ऐसे समूह, साम्प्रदायिक परिदृश्य के अपराधिक तत्व के फोटोग्राफ्स एवं आपराधिक अभिलेख उपलब्ध कराने पर फोकस किया जो आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश अथवा झालावाड़ में प्रवेश कर कानून व्यवस्था की स्थिति अथवा चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
दोनों जिले के लाइसेंसी हथियारों की जानकारी, लाईसेंसी हथियार जमा कराने की अंतिम संभावित दिनांक। अवैध हथियार के निर्माणकर्ता एवं कय-विक्रय करने वालों की सूची साझा करना पर बात की।
अंतरराज्यीय बॉर्डर मीटिंग में अभय सिंह महानिरीक्षक देहात झोन भोपाल, प्रसन्न कुमार खमेसरा पुलिस महानिरीक्षक कोटा, मोनिका शुक्ला पुलिस उप महानिरीक्षक देहात झोन भोपाल, धर्मराज मीना पुलिस अधीक्षक राजगढ़, ऋचा तोमर पुलिस अधीक्षक झालावाड, मनकामना प्रसाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित दोनों जिलों के एसडीओपी व सीमावर्ती जिलों के थाना प्रभारी जुड़े थे।
24 घंटे पहले हो जाएगी सीमा सील
दोनों राज्य की सीमा के दोनों जिलों से लगने वाले सभी मार्गो के 48 घंटे पूर्व सील कराने की कार्यवाही। ऐसे मार्ग को चिन्हित कर सूची का उपलब्ध कराना। दोनों जिलों के थानों के वायरलेस से सुचारू संपर्क हेतु रेडियो कम्युनिकेशन फिक्वेन्सी की जानकारी उपलब्ध कराना।
सीमावृति थानों के ऐसे लम्बित अपराध, जिनमें आरोपी राजस्थान-मध्य प्रदेश के निवासी है, की सूची छायाप्रति को उपलब्ध कराना।
दोनों जिले के ऐसे स्थाई फरार वारन्टी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान-झालावाड़ के निवासी है। उक्त की सूचियों को उपलब्ध कराना। जिले के सीमावर्ती जिलों, झालावाड़-राजगढ़ के जिलाबदर किये गये आरोपी एवं इसी प्रकार राजस्थान-मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से जिला बदर हुए आरोपियों की सूचियों का फोटो सहित उपलब्ध कराने पर चर्चा की।
सीमावर्ती मतदान केंद्रों की सूचि रखेंगे दोनों जिलों के अधिकारी
सीमा क्षेत्र से लगी राजस्थान-मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्रों के सीमावर्ती मतदान केन्द्रों की सूची एवं (मतदाता सूचियों) को उपलब्ध कराना। मतदान के एक दिन पूर्व सीमावर्ती ग्रामों में स्थित की जानकारी प्राप्त की शराब क्रय-विक्रय करने वालों की सूची, आबकारी विभाग से संबंधित अन्य बिन्दु।
अवैध रूप से मदिरा परिवहन एवं संग्रहण करने वालों की जानकारी मांगी गई। सीमावर्ती थानों के थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, सर्किल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर, कलेक्टर एसडीएम, तहसीलदार, आरओ, आदि के टेलीफोन नम्बरों को उपलब्ध कराने पर चर्चा की।
यहां भी रहेगी पूरी नजर
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व हाट बाजारों की जानकारी मांगी दोनो जिलों में लगने वाले अन्तरराज्जयीय नदियां, घाटों, पशु बाजार, हाट बाजार, स्थानीय बाजार, भेड़-बकरी चराने वाले समूह जो प्रवेश करते है आदि की जानकारी एक-दूसरे जिले ने मांगी। सीमावर्ती जिले से लगने वाले रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंडों, ट्रांसपोर्टस, ट्रेवल एजेन्ट आदि की जानकारी। दोनों जिलों में नशीला पदार्थ को सप्लाई करने वालों की अद्यतन स्थिति।
इपिक कार्ड मिसिंग पर्सन की जानकारी को कलेक्टर-जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने पर चर्चा। फ्रीबीस उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों की सूचियां जो दोनों राज्य के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते है।
वर्ष 2018 एवं 2019 में नाकों-अन्य स्थानों से पकड़ाई गई नकद राशि एवं कीमती धातु के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति एवं उक्त कार्य में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी आदि विषयों पर चर्चा की गई ।
