भोपाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ कमलनाथ मंच से ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कर्ज माफी की घोषणा कर सकते हैं। इसके औपचारिक आदेश भी जल्द ही निकाले जाने की तैयारी मंत्रालय में हो चुकी है।

कृषि और सहकारिता विभाग ने पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सभी संभावनाओं को शामिल करते हुए निर्णय के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं। इन्हें मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

कांग्रेस के वचन पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी ही है। राहुल गांधी इसे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस रणनीति के तहत कांग्रेस शासित राज्यों में कर्ज माफी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। कांग्रेस को बहुमत मिलते ही कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी।

अधिकारियों के दल को पंजाब मॉडल का अध्ययन करने भी भेजा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा। इसके बाद कट ऑफ डेट, पैमाने और प्रक्रिया तय होगी। माना जा रहा है कि दस दिन के भीतर कर्ज माफी के प्रशासनिक आदेश जारी हो जाएंगे।

 

Posted By: Hemant Upadhyay

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