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आचार संहिता उल्‍लंघन : संत समागम और टाउनहॉल मामले में एफआईआर

चुनाव आयोग ने पांच सूचना आयुक्त की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।

By Hemant UpadhyayEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 08:09 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 08:09 PM (IST)
आचार संहिता उल्‍लंघन : संत समागम और टाउनहॉल मामले में एफआईआर
आचार संहिता उल्‍लंघन : संत समागम और टाउनहॉल मामले में एफआईआर

भोपाल। भोपाल के रवींद्र भवन में पिछले सप्ताह हुए संत समागम में आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोजक राजेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच साझा किया था और संतों ने प्रदेश सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की थी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से शिकायत की थी। कलेक्टर से प्रतिवेदन में आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि होने पर एफआईआर की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को नियमित पत्रकारवार्ता में बताया कि आयोजक ने कुछ जरूरी अनुमतियां नहीं लीं और शर्तों का उल्लंघन भी हुआ। इस आधार पर विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश तिवारी के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इसी तरह भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की पत्रकारवार्ता में भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण एफआईआर हुई है। इसी तरह भाजपा टाउन हॉल कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भागीदारों को लेकर फोटो सहित शिकायत हुई है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि रोड शो या राजनीतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों का उपयोग नहीं हो सकता है। इस आधार पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई है।

पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक के लैटरहैड पर उनके कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने को लेकर भी शिकायत मिली है। इसकी जांच कराई जाएगी। दूसरों राज्यों की सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान योजनाओं को लेकर छपवाए जा रहे विज्ञापनों पर कांताराव ने कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। अन्य राज्यों के विज्ञापन मामले में परीक्षण कराया जाएगा।
8795 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट होंगे तैनात
चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर आठ हजार 795 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सेक्टर ऑफिसरों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ जब्ती आदि की कार्यवाही को अंजाम देंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एसडीएम और तहसीलदार के अलावा यह तैनाती की गई है।
सवा करोड़ घरों में बांटी जाएगी वोटर गाइड
विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरी तरह से वोटर वेयरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का इस्तेमाल होगा। इसमें मतदाताओं को सात सेकंड के लिए एक पर्ची दिखेगी। इससे उसे पता लगेगा कि उसने जिसे मत दिया है, उसे मिला या नहीं। इस प्रक्रिया से मतदाताओं को अवगत कराने के लिए सवा करोड़ घरों में वोटर गाइड बांटी जाएगी। इसमें मतदान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं से जुड़ा ब्योरा रहेगा। वोटर गाइड मतदाता पर्ची के साथ बांटी जाएगी।
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को हरी झंडी
चुनाव आयोग ने पांच सूचना आयुक्त की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और सूचना का अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे ने चुनाव आयोग और राजभवन में इसको लेकर शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद छह अक्टूबर को देर शाम नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई।

जबकि, शासन का कहना था कि अधिसूचना आचार संहिता लागू होने के पहले जारी हो गई थी। इसके प्रकाशन की कार्यवाही बाद में हुई, जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने इस जवाब को सही माना है। माना जा रहा है कि आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद अब सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है।


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