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Lok Sabha Election 2019: ईसाई मिशनरियों ने खास पार्टी के लिए खर्चे विदेशी फंड, जांच के आदेश

Lok Sabha Election 2019. चुनाव में आदर्श आचार संहिता अवधि में एक राजनीतिक दल के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर पुलिस मुख्यालय ने ईसाई मिशनरी संस्थाओं पर जांच बिठाई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 08:21 AM (IST)Updated: Tue, 14 May 2019 09:32 AM (IST)
Lok Sabha Election 2019: ईसाई मिशनरियों ने खास पार्टी के लिए खर्चे विदेशी फंड, जांच के आदेश
Lok Sabha Election 2019: ईसाई मिशनरियों ने खास पार्टी के लिए खर्चे विदेशी फंड, जांच के आदेश

रांची, [दिलीप कुमार]। Jharkhand Lok Sabha Election 2019 - Jharkhand Police Headquarter- झारखंड में प्रभावी पार्टी-पॉलिटिक्‍स के लिए बदनाम ईसाई मिश‍नरियों ने एक खास राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए विदेशी फंड तक खर्च कर डाले। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता अवधि में एक विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ईसाई मिशनरियों द्वारा विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने रांची के सीनियर एसपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है और जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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पुलिस मुख्यालय से आइजी अभियान सह चुनाव कोषांग में झारखंड पुलिस के नोडल अधिकारी आशीष बत्रा ने पत्र में लिखा है कि तीन अप्रैल को भी इसी विषय पर पत्राचार किया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। सूचना है कि ईसाई मिशनरी संगठनों के माध्यम से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत विदेशी फंड आता रहा है, जिसका दुरुपयोग चुनाव में किया गया है।

यह दुरुपयोग एक विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इसकी जांच जरूरी है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। आइजी आशीष बत्रा ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के चुनाव कोषांग को मिलने के बाद उसे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा। 

सीआइडी कर रही है 88 विदेशी फंड मामले की जांच
अपराध अनुसंधान विभाग की टीम सरकार के आदेश पर राज्य के 88 एनजीओ की जांच कर रही है। इन एनजीओ को एफसीआरए के तहत विदेशी फंड मिल रहे हैं। सीआइडी ने अबतक सिर्फ 30 एनजीओ से संबंधित रिपोर्ट ही सरकार को सौंपी है। इनमें सभी एनजीओ के विरुद्ध एफसीआरए के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है।

इतना ही नहीं, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर किसी भी एनजीओ ने अपना ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया, जबकि यह अति आवश्यक है। इसके बाद ही सीआइडी ने इन 30 एनजीओ के विरुद्ध सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है। अबतक एक भी मामले को सीबीआइ टेकओवर नहीं कर सकी है।

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