चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कांग्रेस आग बबूला, कहा- मोदी के लिए चुनावी गिफ्ट है यह फैसला
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आदर्श आचार संहिता अब मोदी संहिता बन गई है जिसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने में किया जा रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। Lok Sabha Elections 2019 कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान मंगलवार को हुई हिंसा के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में 16 मई को रात दस बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित करने के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बृहस्पतिवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में निर्वाचन आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आदर्श आचार संहिता अब मोदी संहिता बन गई है जिसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने में किया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग का यह आदेश मोदी जी की पार्टी के लिए चुनावी गिफ्ट है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे बाद ही ऐसा आदेश क्यों जारी किया। निर्वाचन आयोग ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं की। शिकायत के बावजूद नमो टीवी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या चुनाव आयोग मोदी जी के हितों को साध रहा है। देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया खतरे में है। आयोग का फैसला कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी के दरबार में डरा सहमा नजर आ रहा है।
बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में 16 मई को रात दस बजे से ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य को सेवामुक्त कर उनका प्रभार राज्य के मुख्य सचिव को सौंपने का आदेश दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की खुफिया शाखा (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को सेवा मुक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया था।
चुनाव आयोग के फैसले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पक्षपातपूर्ण करार दिया था। बुधवार रात कालीघाट स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 'चुनाव आयोग का फैसला असंवैधानिक, अनैतिक एवं राजनीति से प्रेरित है। मैंने ऐसा चुनाव आयोग पहले न कभी देखा और न ही सुना है। ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। बंगाल में कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। आयोग ने यह कदम मोदी-शाह के निर्देश पर उठाया है।
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