घोषणापत्र में झूठे वादे करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा : भाजपा

नई दिल्‍ली, जम्‍मू, जेएनएन। भाजपा के दो बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस के घोषणापत्र पर जमकर हमला बोला है। जम्‍मू से भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी राम माधव ने निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक के लिए तैयार किया गया बताया वहीं दिल्‍ली में केंद्रीय रेलमंत्री पीयू गोयल ने इसे झूठे वादों का पुलिंदा बताया है। जहां राम माधव ने कहा कि यह घोषणापत्र देखकर ऐसा लग रहा कि यह अलगाववादियों के वोट के लिए तैयार किया गया है। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादे जनता जानती है। उन्‍होंने कहा कि गरीबों के खाते में 72 हजार सालाना देने के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के 2004 और 2009 के चुनावी घोषणापत्रों में किए गए कई वादों के बारे में बताया, जिन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

गोयल ने कहा कि घोषणापत्र किसी पार्टी और सरकार के लिए अहम दस्तावेज होता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 में लगातार अपने घोषणापत्र में किसानों को सुनिश्चित आय (डायरेक्ट इनकम) देने का वायदा किया था। लेकिन 10 वर्षो तक सत्ता में रहने के बाद इसे पूरा नहीं किया।

वहीं मोदी सरकार ने किसानों को छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता देकर इसे पूरा करने का काम किया है। इसी तरह कांग्रेस ने 2004 में 2009 में देश में हर घर में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे 2004 में इसे तीन से पांच साल में पूरा करने की घोषणाभी की थी। लेकिन, यह  काम भी मोदी सरकार ही पूरा कर सकी। पीयूष गोयल के अनुसार, कांग्रेस सभी घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की बात करती है, लेकिन दुनिया देख चुकी है कि कांग्रेस असल में किस तरह आतंकवाद के साथ खड़ी होती है।

हालात यह है कि मोदी सरकार आतंकवाद के साथ कड़ाई से लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाकर आतंकियों की मदद करने का काम किया है। वैसे भी आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का रवैया हमेशा नरम रहा है, जो पोटा हटाने से साबित होता है।

यही नहीं, अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानूनों को बदलने की बात कह रही है।गोयल ने बताया कि किस तरह कांग्रेस ने 2004 और 2009 में सेवानिवृत्त सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओजी) के साथ-साथ कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का वादा किया था। लेकिन ओआरओजी देने का काम मोदी सरकार ने किया। इसी तरह भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने के बजाय संप्रग सरकार 2जी, कोयला ब्लाक आवंटन, सीडब्ल्यूजी जैसे हजारों लाखों करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त रही। कालेधन के खिलाफ कड़े कानून लाने और भ्रष्टाचार रोकने का काम भी मोदी सरकार ने किया।