Move to Jagran APP

BJP Manifesto: तीन तलाक पर कानून और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा

BJP Manifesto Release 50 पन्नों के इस घोषणा पत्र में बीजेपी द्वारा कई क्षेत्रों के लिए कई वादे किए गए हैं। जिसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है।

By Nazneen AhmedEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 02:24 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 04:00 PM (IST)
BJP Manifesto: तीन तलाक पर कानून और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा
BJP Manifesto: तीन तलाक पर कानून और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा

नई दिल्ली, जागरण स्पेशल। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने भी अपना घोषणा पत्र (BJP Manifesto) जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को ‘संकल्प पत्र’ का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसे जारी किया गया है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थे।

loksabha election banner

50 पन्नों के इस घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा कई क्षेत्रों के लिए कई वादे किए गए हैं। जिसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों को शामिल किया है। जिसमें तीन तलाक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना, उद्योगों में महिला कर्मचारियों को बढ़ावा देने और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण की नीति शामिल है।

भाजपा लगभग पिछले तीन साल से मुस्लिम महिलाओं के हित में तीन तलाक के खिलाफ बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी को देखते हुए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी तीन तलाक और निकाह हलाला पर जोर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया की अगर उनकी सरकार आती है तो तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और खत्म करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर इसे गैरकानूनी घोषित किया जाएगा। 

पार्टी ने वादा किया कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाया जाएगा। वहीं अगर कोई लघु उद्योग वाली कंपनी में 50% महिला कार्यकर्ता हैं तो सरकार उनके 10% प्रोडक्ट खरीद लेगी। साथ ही बीजेपी ने वादा किया है कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सरकार की तरफ से हर तरीके की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत बीजेपी संविधान संशोधन के माध्यम से संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.