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BJP घोषणापत्र: KCC पर किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, पेंशन की भी होगी व्यवस्था

60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का भी वादा किया गया है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 01:29 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 04:01 PM (IST)
BJP घोषणापत्र:  KCC पर किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, पेंशन की भी होगी व्यवस्था
BJP घोषणापत्र: KCC पर किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, पेंशन की भी होगी व्यवस्था

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी की तरफ से जारी घोषणापत्र में उम्मीद के मुताबिक ही किसानों और उनसे जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।

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किसानों को बड़ी राहत देते हुए बीजेपी ने खेती किसानी के लिए दिए जाने वाले कर्ज को ब्याज मुक्त कर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, 'बीजेपी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए एक लाख रुपये के कर्ज को ब्याज मुक्त किए जाने का वादा करती है।' इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का भी वादा किया गया है।

घोषणापत्र में कहा गया है, 'किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे।'

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ''संकल्पित भारत, सशक्त भारत'' का नाम दिया है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी के चुनावी नजरिए को देश के सामने रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजूबत किए जाने के सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया।

सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है और इस पर 25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। घोषणापत्र के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश के जरिए कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

छोटे कारोबारियों पर क्या कहता है घोषणापत्र: बीजेपी के घोषणापत्र में छोटे कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। पार्टी ने देश के छोटे व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन सुविधा देने का एलान किया है। घोषणापत्र के मुताबिक, 'राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा और देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी।'

घोषणापत्र में कम से कम 50 फीसद महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10 फीसद उत्पाद खरीद किए जाने और बिना किसी सिक्योरिटी के उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक का कर्ज दिए जाने का वादा किया गया है।


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