भाजपा का घोषणा पत्र : राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और एनआरसी के मुद्दे पर लिए ये 'संकल्प'
भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद और एनआरसी जैसे मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है। पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर जो वादे किए हैं आइये डालते हैं उन पर एक नजर.
नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मसलों को राष्ट्रीय मुद्दों के तौर लोगों के बीच ले जाने में सफल रही है। यही वजह है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और एनआरसी जैसे मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा बनाया है। भाजपा ने 'राष्ट्र सर्वप्रथम' शीर्षक से इन मुद्दों को लेकर जो वादे किए हैं, आइये डालते हैं उन पर एक नजर...
राष्ट्रीय सुरक्षा
भाजपा ने कहा है कि वह अपने सुरक्षा बलों को और मजबूत बनाएगी। रक्षा से जुड़े उपकरणों और हथियारों की खरीद तेज करेगी। साथ ही सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। इसके साथ ही भाजपा ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही है।
आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' का वादा
भाजपा ने वादा किया है कि वह आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को पूरी मजबूती से जारी रखेगी। भाजपा के मुताबिक देश की सुरक्षा नीति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। पार्टी ने संकल्प लिया है कि वह सत्ता में आने पर आतंकियों का सामना करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को 'फ्री हैंड' करने की नीति का पालन करेगी।
एनआरसी को देगी प्राथमिकता
भाजपा ने कहा है कि भारत में दूसरे देशों से घुसपैठ के कारण स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक और भाषाई पहचान पर असर पड़ा है। इसके निवारण के लिए पार्टी सत्ता में आने पर संबंधित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर एनआरसी का काम पूरा कराएगी। इसके साथ ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कराया जाएगा।
घुसपैठियों पर लगाम लगाने के साथ सीमा सुरक्षा मजबूत करने का संकल्प
भाजपा ने कहा है कि वह सत्ता में आने पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा को और चाकचौबंद करेगी। सीमाओं की सुरक्षा के लिए असम में लागू किए गए स्मार्ट फेंसिंग संबंधी पायलट प्रोजेक्ट को सभी सीमाओं पर लागू करेगी। पार्टी ने सीमाओं पर साल 2024 तक 14 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्टों के निर्माण का भी वादा किया है ताकि पड़ोसी देशों से व्यापार और आवागमन में और सहूलियत हो सके।