Lok Sabha Election 2019: चुनाव आयोग की सख्ती पर झारखंड में 41 हजार सरकारी टैब बैन
Lok Sabha Election 2019. राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने हाजिरी बनाने तथा मानीटरिंग के लिए दिए गए सभी 41 हजार टैब को स्वीच ऑफ रखने का आदेश दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Lok Sabha Election 2019 - Election Commission of India झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने हाजिरी बनाने तथा मानीटरिंग के लिए दिए गए सभी 41 हजार टैब को लोकसभा चुनाव तक स्वीच ऑफ रखने का आदेश दिया है। इस अवधि तक टैब का उपयोग शिक्षकों द्वारा हाजिरी बनाने तथा पदाधिकारियों, कर्मियों द्वारा मानीटरिंग के लिए नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की सख्ती के बाद यह आदेश सोमवार को जारी किया गया।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी टैब से मुख्यमंत्री रघुवर दास के वीडियो नहीं हटाने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने 15 मार्च को इसे लेकर निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिया था। हालांकि इससे पहले ही झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जैप आइटी को टैब से उस वीडियो को हटाने या ब्लॉक करने को ले पत्र भेजकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान ली थी।
इसके बाद भी वीडियो नहीं हटने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने विभाग को पत्र लिखा। हालांकि कई जिला के उपायुक्तों ने अपने स्तर से ही टैब के उपयोग नहीं करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इनमें हजारीबाग, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची आदि जिले शामिल हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रत्येक स्कूलों के प्रभारी शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी, बीपीओ, डीईओ, डीएसई के अलावा कई अन्य पदाधिकारियों, कर्मियों को टैब दिया है।
यह टैब खोलते ही मुख्यमंत्री का एक वीडियो आता है, जिसमें वे डिजिटल भारत, डिजिटल झारखंड की बात करते हैं। इस टैब के माध्यम से शिक्षकों द्वारा हाजिरी बनाई जाती है तथा स्कूलों से संबंधित रिपोर्ट भेजी जाती है। अन्य पदाधिकारी, कर्मी स्कूलों की मानीटङ्क्षरग में उसका उपयोग करते हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने पदाधिकारियों व कर्मियों को चुनाव तक स्मार्ट फोन के माध्यम से स्कूलों की मानीटरिंग करने को कहा है।