रांची, जेएनएन। Jharkhand Assembly Election 2019 केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय वन कानून में संशोधन प्रस्ताव वापस लेने को लेकर की गई घोषणा की चुनाव आयोग जांच कराएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को रांची में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को उसका वीडियो फुटेज मंगाने का आदेश दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि दिल्ली वापस लौटने पर उसकी जांच करूंगा।

बताया कि एक राजनीतिक दल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी।  पांच चरणों में हो रहे झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां परखने राजधानी रांची पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान राज्‍य में निष्‍पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अब तक किए गए प्रयासों को वे सार्वजनिक रूप से साझा किया।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय वन कानून में संशोधन प्रस्ताव वापस लेने को लेकर की गई घोषणा की जांच होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को उसका वीडियो मंगाने का आदेश दिया। दिल्ली लौटने पर उसकी जांच करूंगा। एक राजनीतिक दल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और विधानसभा चुनाव प्रभावित करने की शिकायत आयोग से की थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने फिर दोहराया कि झारखंड के 24 में 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें से 13 अति नक्सल प्रभावित जिले हैं। कहा, यह आयोग नहीं कह रहा। केंद्र सरकार द्वारा इसी साल 25 फरवरी को जारी अधिसूचना में यह बात कही गई है। इससे निपटने के लिए ही केंद्र ने 775 करोड़ में 340 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि झारखंड को प्रदान की।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 47 पदों पर शुरू की गई नियुक्ति रद। भारत निर्वाचन आयोग ने इस पीएसयू के अधिकारियों को तलब कर इसका निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इसकी जांच भी होगी। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशानिर्देश दिए।

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Posted By: Alok Shahi

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