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Hemant Oath Ceremony: हेमंत सरकार को समर्थन देगी भाकपा माले, भाजपा सरकार पर निकाली भड़ास

Hemant Soren Oath Ceremony बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने पार्टी के 10 जन एजेंडों से भावी सरकार के मुखिया को अवगत कराते हुए सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 26 Dec 2019 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 10:10 PM (IST)
Hemant Oath Ceremony: हेमंत सरकार को समर्थन देगी भाकपा माले, भाजपा सरकार पर निकाली भड़ास
Hemant Oath Ceremony: हेमंत सरकार को समर्थन देगी भाकपा माले, भाजपा सरकार पर निकाली भड़ास

रांची, राज्य ब्यूरो। Hemant Soren Oath Ceremony हेमंत सरकार को भाकपा माले बाहर से समर्थन देगी। इसके लिए भाकपा माले के 10 जन-एजेंडे हैं, जिससे भावी सरकार के मुखिया को अवगत करा दिया गया है। यह जानकारी भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह व राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस दौरान पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। नेताओं ने कहा कि भाजपा ने राज्य को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। इसी वजह से जनता ने बदलाव का जनादेश दिया। 

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इन बिंदुओं के आधार पर भाकपा माले ने दिया है समर्थन

  1. आने वाली सरकार मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों व उनके परिवार को न्याय दिलाए।
  2. राज्य में किसी की भूख से मौत न हो, इसके लिए आने वाली सरकार नीतियों में बदलाव कर राशन, किरासन, पेंशन व आवास उपलब्ध कराए।
  3. भूख से मौत के पिछले मामलों की जांच कर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करें।
  4. विकास कार्यों के लिए ली गई जमीन के मालिकों को समुचित मुआवजा दिया जाय।
  5. पत्थलगड़ी व अन्य आदिवासी आंदोलनों में शामिल लोगों पर लगाए गए राष्ट्रद्रोह के मुकदमों को खारिज करें। 
  6. स्थानीयता नीति में बदलाव करें, ताकि झारखंडी युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मिले
  7. झारखंड के लोगों का हक हड़पा न जाए।
  8. पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहिया, रसोइया व अन्य कर्मियों की न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाय।
  9. रघुवर सरकार ने विलय के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर दिया है। इससे दूर-दराज और अविकसित इलाकों में रहने वाले कमजोर तबकों से आने वाले बच्चे प्रभावित हुए हैं। इन्हें अविलंब चालू किया जाय।
  10. सरिया में रेलवे फ्लाईओवर, बगोदर में ट्रामा सेंटर के निर्माण और राज्य में इस तरह की बुनियादी जरूरतों के लिए नई सरकार पहल करे।

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