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Hemant Oath Ceremony: हेमंत की पहली कैबिनेट में चुनावी वादों पर जोर, 2014 की लोकप्रिय योजनाएं हो सकती हैं लागू

Hemant Oath Ceremony झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र में शामिल की गईं योजनाओं काे लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 28 Dec 2019 10:52 AM (IST)Updated: Sat, 28 Dec 2019 12:30 PM (IST)
Hemant Oath Ceremony: हेमंत की पहली कैबिनेट में चुनावी वादों पर जोर, 2014 की लोकप्रिय योजनाएं हो सकती हैं लागू
Hemant Oath Ceremony: हेमंत की पहली कैबिनेट में चुनावी वादों पर जोर, 2014 की लोकप्रिय योजनाएं हो सकती हैं लागू

रांची, जेएनएन। Hemant Oath Ceremony झारखंड की हेमंत साेरेन सरकार अपनी पहली कैबिनेट में ही चुनावी वादों पर जोर दे सकती है। साथ ही वर्ष 2014 की लोकप्रिय योजनाओं पर एक बार फिर से अमल किया जा सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र में शामिल की गईं योजनाओं काे लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं। बताया गया है कि सरकार का पूरा ध्‍यान जनहित से जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर होगा। इससे पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि वे भाजपा सरकार के अच्‍छे कार्यों को जारी रखेंगे।

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शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक, खुले रहेंगे सभी विभाग

शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन में नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 29 दिसंबर को झारखंड मंत्रालय के सभी विभागों के शाम साढ़े तीन बजे से खुला रखने का आदेश दिया है। विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुंचेंगे तथा परंपरा के अनुसार कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।

2014 की लोकप्रिय योजनाएं हो सकती हैं लागू

  1. महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण।
  2. गरीब परिवार की बेटी को शादी के बाद स्वर्ण सिक्का और आवश्यक सामान देने की योजना।
  3. गरीब परिवारों को 10 रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी देने की योजना।
  4. 500 स्थानों पर पांच रुपये में बिरसा दाल-भात योजना।
  5. घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी, कामकाजी और गरीबों को पांच रुपये में पौष्टिक भोजन।
  6. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल पाने वाले खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति।
  7. स्वीकृत मदरसा को सुगमता से अनुदान।

चुनावी वादे पर हो सकता है फैसला

  1. एसटी को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और एससी को 12 प्रतिशत आरक्षण।
  2. स्नातक बेरोजगार को 5000 रुपये और स्नातकोत्तर को 7000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता।
  3. सभी गरीबों को 72 हजार रुपये की राशि हर साल।
  4. 100 यूनिट निश्शुल्क बिजली हर महीने।
  5. भूमिहीनों को जमीन देने के लिए नीति।
  6. सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना।

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