रविदास मंदिर केस : कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi's Sant Ravidas Temple demolition case: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़े जाने का मामला गरमाता जा रहा है।इसी कड़ी में यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Delhi Pradesh Congress Committee) के कार्यकारी अध्यक्षों में शुमार राजेश लिलोठिया ने मंदिर तोड़ने के मद्दे पर डीडीडी के खिलाफ याचिका दायर की है। इस याचिका में मंदिर तोड़े जाने को लेकर डीडीए के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। 

इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें मामला अन्य बेंच को सौंप दिया गया, जो इसकी सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि दोनों नेताओं की याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में मंदिर का दोबारा निर्माण करने के साथ पूजा करने की अनुमति दी जाए।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी को तुगलकाबाद स्थित ढहाये गये संत रविदास मंदिर की जमीन को लेकर बुधवार को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया है कि केंद्र जमीन को, जो कि इस समय वन विभाग की है, मंदिर बनाने के लिए डि-नोटिफाई करे।

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है, 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 10 अगस्त, 2019 को तुगलकाबाद गांव में संत रविदास जी का मंदिर ढहा दिया था। इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मंदिर को ढहाये जाने के बाद संत रविदास जी के अनुयायी दुनिया भर में और दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संत रविदास जी न केवल दलित समाज के बल्कि सभी समुदायों के श्रद्धेय संत थे। पिछले पांच शताब्दियों से संत रविदास जी की शिक्षाएं हर पीढ़ी को सशक्त बना रही हैं और दिशा दिखा रही हैं'।

मंदिर को दोबारा स्थापित करने की संभावनाएं बाकी- केजरीवाल

केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि हालांकि मंदिर और अन्य संपत्तियां ढहा दी गई हैं लेकिन अब भी मंदिर को दोबारा स्थापित करने की संभावनाएं बाकी हैं। उन्होंने लिखा है, 'मुझे बताया गया है कि मंदिर को दोबारा स्थापित करने और इस अन्याय को ठीक करने का अभी भी अवसर है। जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए डीडीए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है'।

मुख्यमंत्री ने दिया हरदीप सिंह पुरी को आश्वासन

मुख्यमंत्री ने हरदीप सिंह पुरी को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार जमीन को डि-नोटिफाई करने के प्रस्ताव पर तय समय सीमा के भीतर काम करेगी। इस मामले में दिल्ली के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम पहले ही डीडीए के वाइस चेयरमैन को पत्र लिख चुके हैं। अपने पत्र में श्री गौतम ने कहा था कि जिस जमीन पर संत रविदास मंदिर था, उस जमीन को डि-नोटिफाई करने का प्रस्ताव डीडीए शुरू करे। पत्र के अलावा श्री राजेंद्र पाल गौतम ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से टेलीफोन पर भी बातचीत की थी लेकिन अब तक उन्हें अपने पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है।