PM मोदी ने कहा समस्याओं को लटकाना हमारी प्रवृति नहीं, दिल्ली का विकास हमारी प्राथमिकता

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। PM Rally in Ramleela Delhi: अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बिना नाम लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर जनता ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था वे लोग दिल्ली के सबसे आलीशान और महंगे इलाकों में दो हजार से ज्यादा सरकारी बंगले अवैध तरीके से अपने करीबों को दे रखे थे। उन लोगों ने दिल्ली की जनता के घरों को नियमित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्हें पता नहीं था कि ये मोदी है।

दिल्‍ली के 40 लाख से ज्‍यादा लोगों को घर का हक दिया

हमने एक तरफ वीआइपी लोगों से दो हजार से ज्यादा बंगले तो खाली कराए ही, दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दिया। मेरे लिए वीआइपी तो देश के गरीब लोग हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतने वर्षों तक दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को अपने घर को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल-कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा। लाखों लोगों की इस चिंता को दूर करने और समस्या के स्थायी समाधान की नीयत और ईमानदारी इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई।

नक्शा बनाने के लिए 2021 तक का मांग रहे समय

कॉलोनियों से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारी जुटाने और नक्शा बनाने के लिए वर्ष 2021 तक का समय मांग रहे थे। इसे देखते हुए इस वर्ष मार्च में यह काम हमने अपने हाथ में लिया। संसद के दोनों सदनों में कॉलोनियों से जुड़ा हुआ बिल पास हो गया है। इतने कम समय में तकनीक की मदद से 17 सौ से ज्यादा कॉलोनियों की सीमांकन का काम पूरा हो गया है। 12 सौ से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर डाल दिए गए हैं।

समस्‍या हल करने के लिए कुछ नहीं किया

उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही ये दिल्ली के कारोबार को भी गति देने वाला है। लाखों लोगों का जीवन अवैध, अनधिकृत, जेजे कलस्टर, सीलिंग, बुलडोजर, एक और कट अॉफडेट जैसे शब्दों के आसपास सिमट गया था। इनकी समस्या हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। सिर्फ समय मांगे जा रहे थे, लेकिन समस्याओं को लटकाकर रखना हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी राजनीति नहीं है।

जीवन को बनाना है आसान

उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों का जीवन आसान बनाना, दिल्ली में आवागमन बेहतर करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। तमाम राजनीति और अवरोधों के बीच बीते पांच वर्षों में मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में प्रतिवर्ष औसतन 14 किलोमीटर का विस्तार होता था। अब यह बढ़कर 25 किलोमीटर हो गया है। पांच वर्षों में 116 किलोमीटर नई लाइन शुरू हुई है और करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम चल रहा है। यदि दिल्ली सरकार बेवजह अड़ंगे नहीं लगाती तो मेट्रो चौथे चरण का काम बहुत पहले शुरू हो गया होता। जनता को याद रखना चाहिए कि गरीबी के नाम पर राजनीति करने वाले उनकी तकलीफ को नहीं समझते।