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Delhi Assembly Election 2020: शाम को कांग्रेस का सामूहिक उपवास, नहीं शामिल होंगे नए साल के जश्न में

Delhi Assembly Election 2020कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक पार्टी कार्यकर्ता उपवास करेंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 31 Dec 2019 09:54 AM (IST)Updated: Tue, 31 Dec 2019 01:06 PM (IST)
Delhi Assembly Election 2020: शाम को कांग्रेस का सामूहिक उपवास, नहीं शामिल होंगे नए साल के जश्न में
Delhi Assembly Election 2020: शाम को कांग्रेस का सामूहिक उपवास, नहीं शामिल होंगे नए साल के जश्न में

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक पार्टी कार्यकर्ता उपवास करेंगे और नव वर्ष के किसी भी जश्न में शामिल नही होंगे। यह घोषणा सोमवार को मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते दिल्ली की बदहाली, जानलेवा प्रदूषण, आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, अनाधिकृत कालोनियों व झुग्गीवालों के साथ हो रही धोखाधड़ी के प्रति प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है।

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 ‘अनधिकृत कॉलोनी पर संसद को गुमराह कर रही है भाजपा’

दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली में क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय लोचव पूर्व सांसद विजय कुमार, जिलाध्यक्ष राजेश चौहान मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को मालिकाना हक देने व नियमन संबधी अधिसूचना दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने एलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने पर सभी अनधिकृत कालोनियों को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की नीति पर नियमित किया जाएगा।

सुभाष चोपड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के मामले में संसद को गुमराह किया है। दिल्ली की जनता इसे समझ चुकी है कि भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर हमें गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन 40 लाख लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संदर्भ में संसद में बिल लाने की कोई आवश्यकता ही नही थी, लेकिन जान बूझकर भाजपा व केजरीवाल सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले को संसद में भेजा ताकि इन कालोनियों के नियमन को हमेशा के लिए उलझा दिया जाए। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों को सबक खिाएगी।


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