Delhi Assembly Election 2020: पानी बचाया तो मिलेगा कैशबैक, कांग्रेस का नया चुनावी वादा

नई दिल्‍ली [संजीव गुप्‍ता]। Delhi Assembly Election 2020: आम आदमी पार्टी की लोकप्रिय चुनावी घोषणाओं में से एक 'मुफ्त पानी योजना' को टक्‍कर देने के लिए दिल्‍ली कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष ने भी एक योजना का एलान किया।  प्रेसवार्ता करते हुए सुभाष चोपड़ा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम भी दिल्‍ली में 20 हजार लीटर पानी देंगे। इतना ही नहीं  अगर पानी बचाया तो कैशबैक भी मिलेगा। उन्‍होंने इसके बारे में विस्‍तार से बताते हुए कहा कि अगर कोई शख्‍स एक लीटर पानी की बचत करता है तो उसे 30 पैसे कैशबैक के रूप में मिलेंगे।

पानी पर सबका अधिकार

सुभाष चोपड़ा ने यह भी कहा कि पानी सबका अधिकार पर भविष्य का रखो खयाल! पानी बचाओ, दिल्ली बचाओ। दिल्ली की हवा को बनाया सुरक्षित, दिल्ली को पहला केरोसीन मुक्त राज्य बनाकर वादें निभाए थे, वादा निभाएंगे।

केजरीवाल पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चापेड़ा ने केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न केवल पूरी तरह चरमरा गई है बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे ध्वस्त कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने परिवहन क्षेत्र का बजट भी 7.5 फीसद कम कर दिया है, जबकि कांग्रेस शासन में यह 4300 करोड़ रुपये का था। चोपड़ा बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर आंकड़ों के साथ उसकी रिपोर्ट जारी कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता व पूर्व विधायक नसीब सिंह भी मौजूद थे।

6200 बसों को बेड़ा था आज 3800 ही रह गया

चोपड़ा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में 6200 बसों का बेड़ा सड़कों पर था, जो आज घटकर 3800 का रह गया है। डीटीसी की जो बसें कांग्रेस शासन में 9.68 लाख किलोमीटर प्रतिदिन का सफर तय करती थीं, वे आज 6.32 लाख किमी प्रतिदिन तक पर आ गया है।

घट रहे बसों में यात्रा करने वाले यात्री

बसों में सफर करने वालों की संख्या 45 लाख से घटकर 26 लाख रह गई। क्योंकि बसें ही उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 15 नए बस डिपो एवं 3 अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल बनाए गए थे। आप सरकार ने एक का भी निर्माण नहीं किया।

मेट्रो के तीसरे चरण में हो रही देरी

उन्होंने कहा कि मेट्रो के तीसरे चरण का निर्माण कार्य 3 साल देरी से हो रहा है वहीं चौथे चरण के काम में 5 साल की देरी होना इस सरकार की प्रशासनिक क्षमता व नीयत पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में 10 साल में एक बार मेट्रो किराया बढ़ा था, जबकि केंद्र व दिल्ली सरकार की सहमति से बीते साल एक ही साल में दो बार मेट्रो का किराया बढ़ाया गया।

नहीं बढ़ रहा सड़कों का नेटवर्क

मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन में 5271 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया था जबकि आप सरकार ने सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाना तो दूर की बात, उनका रख-रखाव तक नही किया। कांग्रेस शासन में 67 नए फलाई ओवर बनाए गए थे, जबकि आप सरकार ने एक भी नया फलाई ओवर नहीं बनाया । कांग्रेस शासन में 67 नए फुटओवर ब्रिज व 29 नए सब-वे बनाने के अलावा 4 नए एलिवेटेड रोड़ों का निर्माण भी किया था। उस अनुपात में आप सरकार इस क्षेत्र में कोई काम नही कर पाई है। 152 बस रुटों को ही समाप्त कर दिया गया है।

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