मनोज तिवारी का दावा, कहा- अनधिकृत कॉलोनियां छह माह में हो जाएंगी नियमित
Delhi Assembly Election 2020 अनधिकृत कॉलोनियों में अभियान चलाने के लिए प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत चहल को संयोजक बनाया गया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi Assembly Election 2020: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने दावा किया है कि छह माह में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसे लेकर पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही है। दोनों पार्टियों की असलियत बताने के लिए भाजपा 22 सितंबर से अभियान शुरू कर रही है। पहले चरण में ऐसे 22 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलेगा जिनमें अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या ज्यादा है।
हर विधानसभा क्षेत्र में होगी जनसभा
जनसंपर्क करने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी जिससे कि इन कॉलोनियों की स्थिति की सही जानकारी मिल सके। लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 वर्षो से अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर धोखा किया जा रहा है। आप सरकार ने भी इसका वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया।
2019 में पूरा हो जाएगा काम
नियमित करने के लिए कॉलोनियों का सीमांकन जरूरी है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वर्ष 2019 तक यह काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब वह वर्ष 2021 तक का समय मांग रही है। इस सरकार के रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार अपने स्तर पर कॉलोनियों को नियमित करने के लिए काम कर रही है और छह माह में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में अभियान चलाने के लिए प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत चहल को संयोजक बनाया गया है। सभी सांसद, विधायक, पार्षद और अन्य बड़े नेता अपने क्षेत्र में पड़ने वाले अनधिकृत कॉलोनियों में जाएंगे। कुछ स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली बचाओ अभियान का ही यह अंग है।
कितने वादे हुए पूरे
इन कॉलोनियों में जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप ने उनसे जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए हैं? उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कॉलोनियों को नियमित करने में दिल्ली सरकार किस तरह से बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन कॉलोनियों की स्थिति भी जानना चाहती है, इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि इनमें जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। 22 विधानसभा क्षेत्रों के बाद अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में भी भाजपा नेता जाएंगे।