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अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर गरमाई राजनीति, AAP का आरोप भाजपा दे रही लोगों को धोखा

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाली नहीं है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 12 Nov 2019 12:34 PM (IST)Updated: Tue, 12 Nov 2019 12:34 PM (IST)
अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर गरमाई राजनीति, AAP का आरोप भाजपा दे रही लोगों को धोखा
अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर गरमाई राजनीति, AAP का आरोप भाजपा दे रही लोगों को धोखा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर राजनीति और गरमा गई है। आप के दिल्ली संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और दिल्ली चुनाव प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर भाजपा व कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को धोखा दे रही है।

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गोपाल राय ने कहा ऐसी जानकारी मिली है कि भाजपा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाली नहीं है। चुनाव से पहले एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं दी जाएगी। भाजपा की केंद्र सरकार का यह एलान पुरानी सरकारों के वादों की तरह ही छलावा साबित होता नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के अलग-अलग राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आकर यहां की अनधिकृत कॉलोनियों में बसते रहे हैं। धीरे-धीरे इन कॉलोनियों में लोगों की संख्या इस कदर बढ़ी कि राजनीतिक लाभ के चलते सरकारें इन कॉलोनियों में रहने वाली जनता के साथ संवाद करने के लिए मजबूर हुईं। पहले भी समय-समय पर केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली जनता के साथ झूठ बोला।

आप नेता ने कहा कि इस बार केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को देखकर हमें और दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि शायद इस बार अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का सपना पूरा हो जाएगा। मगर केंद्र से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार अब एक वेबसाइट बनाएगी और उस पर लोगों से आवेदन करने के लिए कहेगी। इसके बाद उन्हें एक वेबसाइट नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के अलावा लोगों को चुनाव से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है।

संजय सिंह ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने की सुविधा देने के नाम पर भाजपा जनता के सामने झूठ परोस रही है। यह ठीक उसी प्रकार है कि जब 2008 के चुनाव से पहले शीला दीक्षित सरकार ने कई अनधिकृत कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। उस वक्त वादा किया था कि चुनाव के बाद सभी कॉलोनियों को पक्का कर के उनकी रजिस्ट्री की जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया।


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