CG Election 2018 : VVPAT से 50 फीसद मतगणना कराने हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस
CG Election 2018 : कांग्रेस की याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस पर सुनवाई मतगणना से एक दिन पहले 10 दिसंबर को होगी।
बिलासपुर। ईवीएम व वीवीपैट से 50-50 प्रतिशत मतगणना कराने और स्ट्रांग रूम में मतगणना से पहले घुसने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आदि की मांग लेकर कांग्रेस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका स्वीकार करते हुए मतगणना से ऐन एक दिन पहले 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गिरीश देवांगन की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। धमतरी स्थित स्ट्रांग रूम को पटवारी व तहसीलदार ने बिना अनुमति के गोपनीय ढंग से खोला था।
वे सीसीटीवी लगाने के नाम पर दो घंटे अंदर थे। इसी प्रकार बेमेतरा में स्ट्रांग रूम के पास सुरक्षा कर्मी को लैपटॉप पर काम करते हुए पकड़ा गया। कई जगह के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। इसे देखते हुए मतगणना के दौरान 50 प्रतिशत मतों की गिनती ईवीएम से और शेष मतों की गिनती वीवीपैट पर्ची से कराई जाए।
याचिका में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार क्रमवार मतगणना कराने, प्रथम चरण की मतगणना पूरी होने के बाद ही दूसरा चरण शुरू करने, बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोलने के दोषी अधिकारियों व सीसीटीवी कैमरे बंद करने के मामले की जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
गुरुवार को याचिका को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया। अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कोर्ट के समक्ष मामले में अर्जेंट सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सोमवार को रखने का आदेश दिया है।
पक्षकारों को दी एडवांस कॉपी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका की प्रति एडवांस में निर्वाचन आयोग, राज्य शासन व अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई है। अब सोमवार को कांग्रेस की मांग पर सीधी बहस होगी।