Bhupesh Baghel बोले- कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफ, 2500 रुपए समर्थन मूल्य

रायपुर। भूपेश बघेल कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले ही उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकता को लेकर कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया जाएगा। झीरम की जांच के लिए एसआईटी का गठन का प्रस्ताव किया जाएगा।

भूपेश ने कहा कि कहा कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा किए गए वादे अनुसार किसानों की कर्ज माफी होगी, इसके बाद झीरम कांड की नए सिरे से जांच का प्रस्ताव भी होगा। उन्होंने कहा कि सीडी कांड की न्यायिक जांच करवाई जाएगी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय के मुन्नीबाई कांड का जांच, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन घोटाले की जांच, बस्तर में होने वाले आदिवासियों के साथ मुठभेड़ के नाम पर हत्याओं की जांच प्राथमिकता में शामिल हैं।

राहुल गांधी ने डोंगरगढ़ की जनसभा में जारी किया था जन घोषणा पत्र

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान डोंगरगढ़ की सभा में जन घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र 24 जिले में अलग-अलग वर्गों के लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया था और इसमें विकास के 36 लक्ष्यों को शामिल किया गया।

घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के गठन के 10 दिनों के भीतर किसानों को ऋण में छूट देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न फसलों पर एमएसपी तय करने की घोषणा की है। चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए और मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपए तय किया था। इसके साथ ही घोषणा पत्र में घरेलू बिजली बिल की दर को आधा करने, शहरी और ग्रामीण परिवारों को आवास सुरक्षा, सभी वर्ग के लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल देने, राजीव मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान देने का प्रावधान किया गया था।

महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर पुलिस थाने में वूमेन सेल के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के लिए नौकरी और व्यापार में अवसर बढ़ाने, हेल्थ केयर सेवाओं के विस्तार के तहत 6 मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने की बात कही गई। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई। इसके अलावा लघु वनोपज की एमएसपी तय करने, तेंदुपत्ता श्रमिकों को 4 हजार स्र्पये प्रति बोरा बोनस देने वर्ग तीन व चार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और पुलिस परिवारों को पेंशन में वृदि्ध जैसी बातों को घोषणा पत्र में शामिल हैं।