हिंसा पर चिंता

राज्य में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और हिंसा को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दलों के इसे लेकर कोर्ट में जाने से मामला और पेचीदा हो गया है। कोर्ट के निर्देश पर राज्य चुनाव आयोग को अब नए सिरे से चुनाव की तिथि की घोषणा करनी पड़ी। राज्य चुनाव आयोग के इतिहास में यह पहला मामला है जब चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था की इतनी किरकिरी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आई क्यों और इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने नामांकन के दौरार्न हिंसा और पंचायत चुनाव को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ है उस पूरी स्थिति पर चिंता जताई है। चटर्जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ प्रख्यात अधिवक्ता व कानूनविद् हैं और लंबे समय तक कम्युनिस्ट नेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। चटर्जी ने राज्य की वर्तमान स्थिति खासकर पंचायत चुनाव के नामांकन में हिंसा और आतंक को देखते हुए यह भी कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा करने का समय आ गया है। जिस तरह विपक्षी दलों को नामांकन पत्र दाखिल करने नहीं दिया जा रहा है उससे तो यही साबित होता है कि राज्य में लोकतांत्रिक माहौल नहीं है।