एप से महिला सुरक्षा

ब्लर्ब : महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने एप जारी करके पहल की है। जरूरत है कि इस योजना का सही क्रियान्वयन हो, ताकि इसकी सार्थकता सामने आए।
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महिला सुरक्षा एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन कम आय वाले शहरी क्षेत्रों और गांवों में रहने वाली लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए निजी सुरक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं। महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बीच सुरक्षा की चिंता भी बढऩे लगी है। देवभूमि हिमाचल भी बेटियों के लिए चिंतित है। यही वजह है कि इसी चिंता के बीच प्रदेश सरकार ने एक ऐसा एप लांच किया है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। स्ट्रीट सुरक्षा नाम से जारी हुआ एप यह फिलहाल प्रदेश के तीन जिलों कांगड़ा, चंबा और ऊना में ही काम करेगा। परिणाम सार्थक सामने आने के बाद अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाना प्रस्तावित है। महिलाओं की सुरक्षा की चिंता प्रदेश में यूं ही नहीं उभरी है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं, जिनकी अनदेखी कोई भी अभिभावक नहीं कर सकता। छेड़छाड़, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट के मामले अब आम होने लगे हैं। पिछले कुछ समय से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में आई तेजी ने लोगों को उनकी सुरक्षा के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया है। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए विकसित की गई यह एप उन्हें संकट या आपात स्थिति में मदद करेगी। यह एप उपयोग करने में आसान है और इससे पुलिस को तुरंत सूचना मिलेगी। जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे हेल्पलाइन नंबर 181 का प्रयोग कर सकती हैं। नंबर डायल करने पर उसकी लोकेशन का पता लगाकर नजदीक के थाने को सूचना मिल जाएगी और पुलिस कर्मी तुंरत मौके पर पहुंच जाएगा। एप के उपयोगकर्ता को उसके आवास स्थान को चुनकर आपातकाल में सूचित किए जाने के लिए तीन पसंदीदा संपर्क नंबर अंकित करने होंगे। किसी भी आपातकालीन स्थिति में पैनिक बटन को दबाना होगा। सरकार ने बेशक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एप जारी करके पहल की हो लेकिन जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह के एप भी कारगार साबित नहीं हो सकते हैं क्योंकि महिलाओं के उत्पीडऩ के अधिकतर मामले परिचितों से ही संबंधित होते हैं। सरकारी अभियानों की सार्थकता तभी है जब लोग उनका मर्म जानें। समझना होगा कि नारी सशक्त होगी तभी वह समाज को सशक्त करने में योगदान दे सकेगी।