प्रतीक्षा ही उचित है

इसमें दोराय नहीं कि अयोध्या विवाद के समाधान में देरी हो रही है और हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टालकर शीघ्र फैसले की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मंदिर निर्माण के प्रबल आकांक्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। संघ के सर कार्यवाह भैय्या जी जोशी की ओर से जिस तरह यह कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो 1992 की तरह का आंदोलन फिर से चलाया जाएगा उससे तो यही ध्वनित होता है कि सरकार से ऐसे समय हस्तक्षेप चाहा जा रहा है जब उसके लिए ऐसा करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। पहला सवाल तो यही उठेगा कि आखिर चार साल तक इस मामले की सुध क्यों नहीं ली गई और वह भी तब जब अयोध्या में मंदिर निर्माण भाजपा के एजेंडे में था? आम चुनाव के ठीक पहले किसी तरह की कानूनी पहल की व्याख्या इस रूप में भी होगी कि महज चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है। यह बात और है कि ऐसी व्याख्या करने में माहिर विपक्षी दल तब भी भाजपा पर तंज कसते हैं जब वह राम मंदिर निर्माण की बात नहीं करती। अयोध्या में मंदिर निर्माण के आकांक्षी यह भी ध्यान रखें कि परिपाटी यही है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हो उस पर कानून बनाने अथवा अध्यादेश लाने से बचा जाता है। जो लोग राम मंदिर निर्माण के लिए कानून का सहारा लेने की मांग कर रहे है उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि अगर कानून का सहारा लिया जाता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।