यूपी सरकार एमओयू का सत्यापन कर यह देखेगी कि कोई निवेशक डिफाल्टर तो नहीं है?

यह सब हाल में पीएनबी के जरिये लगे आर्थिक झटके के मद्देनजर किया जा रहा है। सरकार यह भी देखेगी कि कोई निवेशक कर्ज चुकाने में कहीं डिफाल्टर तो नहीं है? कहीं वह ब्लैक लिस्ट तो नहीं है? क्या किसी ने अपना कर्ज एनपीए की श्रेणी तक तो नहीं पहुंचा दिया है? सरकार की दो चिंताएं जाहिर हो रही हैं, पहला तो जो एमओयू साइन हुए हैं, उन्हें अमलीजामा पहनाया जाए। दूसरे, कोई ऐसा निवेशक न आ जाए जो बैंकों का चूना लगा कर अब सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता न लगा दे। यानि कि एक तरफ तो जो निवेशक है उसे किसी तरह की परेशानी न हो और उसका काम समय पर या उससे पहले व्यवहार में आ जाए, लेकिन कोई ऐसा निवेशक सरकार से रियायत न पा जाए जो पहले से ही वांछित की श्रेणी में आता हो। बड़े निवेशकों से तो सरकार ने बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पहली बार बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश होने की उम्मीद जगी है। एक वातावरण बना है और सरकार इसका लाभ प्रदेश की जनता को दिलाना चाहती है।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश ]