यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं वित्तविहीन परीक्षक

मूल्यांकन कार्य में लगे वित्तविहीन परीक्षकों ने पुरानी मांगों को लेकर असहयोग शुरू कर दिया है। पहले दिन कम संख्या में परीक्षक पहुंचने से अपेक्षित संख्या में कापियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। कहा तो यही जा रहा है कि जल्द ही मूल्यांकन कार्य तेज होगा और समय से कार्य पूरा हो जाएगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही हो, क्योंकि यदि इसमें विलंब होगा तो जल्द परिणाम जारी करने के प्रयास में काफी गलतियां सामने आने की आशंका है।

विलंब होने से छात्रों को नुकसान होगा। कुल मिलाकर समय पर कार्य पूरा होना जरूरी है। यह बात वित्तविहीन परीक्षक भी समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे मौके पर अपनी आवाज बुंलद कर दी है। देखा जाए तो ऐसी घटनाएं अब एक प्रवृत्ति बन गई हैं। निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां किसी भी रूप में देश और समाज हित में नहीं है। अपनी मांगों और समस्याओं को ध्यान में रखकर विरोध जताना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की आड़ में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल अब सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह इस समस्या से कैसे निपटती है, लेकिन जो करना है उसे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विलंब होने से लाखों छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश ]