मुठभेड़ का सच: खूंखार अपराधियों को उनके किए की सजा देने वाले तंत्र में सुधार के लिए उठने चाहिए ठोस कदम

हकीकत तो यह है कि अगर हैदराबाद की मुठभेड़ न होती तो शायद देश को दहला देने वाले निर्भया कांड के अपराधी अभी भी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे होते। आखिर इस सच को स्वीकार करने से कब तक बचा जाता रहेगा कि अपने यहां अपराधियों को सजा सुनाने में अंधेर की हद तक देर ही नहीं होती, बल्कि सजा पर अमल में भी अनावश्यक विलंब होता है? इसी तरह पता नहीं क्यों इस सच की भी खूब अनदेखी हो रही है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इतनी नाकारा है कि ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं।

यदि अपराधी माफिया किस्म का हो तो उसे सजा मिलने की संभावना कम ही होती जाती है। इसी तरह अगर कोई माफिया राजनीति में सक्रिय हो जाए, जैसा कि आज का चलन है तो फिर उसके जेल जाने के बजाय पंचायत, विधानसभा और संसद पहुंचने के आसार बढ़ जाते हैं। क्या हम इस शर्मनाक सच से अनजान हैं कि विधानमंडलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की संख्या बढ़ती जा रही है? हैरानी नहीं कि इसी कारण राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाने की हर पहल नाकाम हो रही है।

निर्वाचन आयोग यह कहते-कहते थक गया कि कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने से रोको जिन पर संगीन अपराध में लिप्त होने के आरोप हों, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यह अनसुनी ही राजनीति के अपराधीकरण को खाद-पानी देने के साथ ही विकास दुबे सरीखे माफिया तैयार कर रही है। न्याय और नीति का तकाजा यही कहता है कि अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा उसके मामले में विधिसम्मत प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से पालन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल किताबी ज्ञान बनकर रह गया है। सभ्य समाज संदिग्ध किस्म की मुठभेड़ों की इजाजत नहीं देगा, लेकिन वह इसकी भी नहीं देगा कि कोई विकास दुबे थाने में घुसकर हत्या कर दे और फिर भी छुट्टा घूमे।