पारदर्शी जांच जरूरी

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की मेरिट सूची में धांधली प्रमाणित हो जाना राज्य की प्रगति और प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। लगातार दूसरे साल ऐसी धांधली प्रकाश में आने के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में बिहार की शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली को लेकर ऐसा नकारात्मक संदेश गया है जिसकी टीस राज्य के हर व्यक्ति को अरसे तक महसूस होगी। इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के लिए बिहार के विद्यार्थी बड़ी संख्या में यूपी, दिल्ली तथा देश के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का रुख करते हैं। इन मेधावियों को उन संस्थानों में बिहारी होने के नाते उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। बेशक इस धांधली का संबंध कुछ लोगों से होगा लेकिन बिहार के हर विद्यार्थी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरतलब यह भी है कि बिहार बोर्ड ने अब तक सिर्फ उन दो छात्रों को मेरिट लिस्ट से हटाया है जिनकी पोल मीडिया के जरिए खोली जा चुकी थी। इससे इस आरोप को बल मिल रहा है कि बिहार बोर्ड किन्हीं कारणों से इस मामले पर लीपापोती कर रहा है। यह आश्चर्यजनक एवं कष्टप्रद है कि जिस धांधली के चलते बिहार की प्रतिष्ठा आहत हुई, उसके प्रति अभी भी बिहार बोर्ड का रवैया किसी हद तक नरम है। इस प्रकरण में हाजीपुर के जिस विशुन राय कॉलेज की मुख्य भूमिका सामने आई है, उसके प्राचार्य-प्रबंधक भी फिलहाल किसी कानूनी कार्रवाई की जद में नहीं आए हैं। बिहार बोर्ड का यह रवैया स्वाभाविक रूप से तरह-तरह की अटकलबाजियों को हवा दे रहा है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी यह तर्क देकर नहीं निकल सकते कि बोर्ड को जो उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं, उनके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई। बिहार बोर्ड के पास इस बात का कोई तार्किक जवाब नहीं है कि सिर्फ विशुन राय कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए पटना क्यों मंगवाई गईं?