जागरण संपादकीय: समग्र उपायों की अनदेखी, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

इसी कारण उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में सर्दियों के अलावा भी वायु की गुणवत्ता का स्तर खराब बना रहता है। समस्या यह है कि हवा की गुणवत्ता में तनिक सुधार आते ही प्रदूषण रोधी एजेंसियों के साथ सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के लिए वायु प्रदूषण कोई समस्या नहीं रह जाता। इसी रवैये के कारण दशकों बाद भी वायु प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिल रहा है।

कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो यह समझना होगा कि वायु प्रदूषण से मुक्ति तब मिलेगी, जब उससे निपटने के उपाय वर्ष भर किए जाएंगे और प्रदूषण बढ़ाने वाले सभी कारणों के निवारण पर जोर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली-एनसीआर के साथ शेष देश के पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हवा तब भी जहरीली होती रहती है, जब पराली जलना बंद हो जाती है?

यह रवैया ठीक नहीं कि सर्दियों के आगमन पर पराली जलने की चिंता की जाए और दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल की। इस रवैये में सुधार के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि जब प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है, तब उससे निपटने के लिए किए जाने वाले फौरी उपाय अपर्याप्त ही सिद्ध होते हैं। इसी कारण हवा की गुणवत्ता की सही स्थिति को छिपाया जाता है।

उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सभी कारणों के निवारण वाले उपायों पर ध्यान दे और सरकारों को इसके लिए बाध्य करे कि वे संबंधित एजेंसियों को जवाबदेह बनाएं। उन्हें न केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों एवं निर्माण स्थलों से धूल न उड़ने पाए, बल्कि यह भी कि यातायात सुगम बना रहे, ताकि वाहन रेंगने के लिए बाध्य न हों।