तीन हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की हुई शानदार वापसी, राहुल गांधी का बढ़ता राजनीतिक कद

तीन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक अहमियत बढ़ने के साथ ही कांग्रेस को एक लाभ यह भी होगा कि अब वह अपनी शर्तों पर विपक्षी एकता को आकार दे सकेगी। अभी तो वह अपनी राजनीतिक जमीन पर क्षेत्रीय दलों को काबिज होने का अवसर देती ही अधिक दिख रही थी। गठबंधन की राजनीति कुल मिलाकर मजबूरी और अवसरवाद की राजनीति है। इस राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को यह चिंता सताना स्वाभाविक है कि कहीं ये नतीजे लोकसभा चुनावों पर असर न डालें। हालांकि लोकसभा चुनाव भिन्न परिदृश्य में होंगे और मतदाताओं के समक्ष मुद्दे एवं उनकी प्राथमिकता भी अलग होगी, लेकिन भाजपा इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि तीन राज्यों के परिणाम कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दलों को प्रोत्साहित करने वाले हैैं। निराशाजनक नतीजों के लिए भाजपा केवल सत्ता विरोधी रुझान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसे हार के मूल कारणों की गहन समीक्षा ही नहीं, उनका निवारण भी करना होगा और वह भी प्राथमिकता के आधार पर।

उसे स्थानीय कारणों की तलाश करने के साथ ही यह भी गहराई से देखना-समझना होगा कि अगर मोदी सरकार के विकास कार्यों की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो रही है तो फिर वह उनकी संतुष्टि के रूप में क्यों नहीं झलक रही है? भाजपा को मोदी सरकार के कामकाज और रीति-नीति को लेकर हो रहे उस विमर्श की भी काट करनी होगी जिसे विपक्ष की ओर से बढ़ाया जा रहा है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसान कर्ज माफी के कांग्रेस के वायदे ने चुनावों को एक हद तक प्रभावित करने का काम किया। चूंकि कर्ज माफी की नीति न तो किसानों के हित में है और न ही राज्यों की अर्थव्यवस्था के हित में इसलिए उससे बचा ही जाना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल उसे ही रामबाण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैैं तब फिर भाजपा को उसका कोई प्रभावी विकल्प खोजना ही होगा।