जिम्मेदारी निभाए केंद्र

केंद्र सरकार द्वारा राज्य की उपेक्षा के ऐसे तमाम अन्य उदाहरण हैं। इन तथ्यों को नजरअंदाज करके बिहार को देश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है जिसे हर साल सूखा और बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। पिछले साल राज्य में रिकॉर्डतोड़ बाढ़ आई जिसके चलते कृषि का भारी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से करीब 7600 करोड़ रुपये की मदद मांगी थी जिसके मुकाबले दो किस्तों में करीब 1700 करोड़ रुपये मिले। केंद्र सरकार को इन बातों पर गौर करना चाहिए। बिहार असाधारण मिट्टी और मेधा का प्रदेश है, पर संसाधनों की दृष्टि से कमजोर है। विभिन्न कारणों से राज्य में औद्योगिक निवेश भी बहुत कम है। ऐसे में राज्य को लगातार केंद्र सरकार की मदद मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति आयोग सरीखी संस्था ने बिना सोचे-समझे राज्य को आहत करने वाला वक्तव्य जारी कर दिया। आयोग को यह बताना चाहिए कि बिहार को इस स्थिति से उबारने के लिए उसके पास क्या योजना है?

[ स्थानीय संपादकीय: बिहार ]