स्कूलों के मर्जर से झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था बहाल होनी चाहिए

झारखंड सरकार की तैयारी 20 से कम छात्रों की संख्या वाले 76 सौ स्कूलों को एक-दूसरे में मर्ज करने की है। सरकार का मानना है इससे जहां शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था बहाल हो सकेगी, वहीं मानव संसाधन का बेहतर सदुपयोग भी हो सकेगा। स्कूलों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कहीं-कहीं 20-30 छात्रों पर चार-पांच शिक्षक हैं तो कहीं 100 से अधिक छात्रों के लिए भी यही व्यवस्था है। कई स्कूल विषयवार शिक्षकों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं तो कई स्कूलों में छात्रों की तुलना में कमरे और अन्य संसाधन कम हैं। ऐसे में सरकार के इस प्रयोग से बहुत हदतक छात्र-शिक्षक अनुपात में एकरूपता आने की संभावना है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या भी बहुत हद तक दूर हो जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य मदों में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में भी बचत की गुंजाइश होगी। सरकार जिन उद्देश्यों के साथ स्कूलों के मर्जर की बात कर रही है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इससे इतर सोचना यह भी होगा कि साक्षरता के राष्ट्रीय बेंचमार्क पर झारखंड अब भी पीछे है। ऐसे में स्कूलों के मर्जर से पूर्व इसका अच्छी तरह से आकलन कर लेना होगा कि स्कूलों के एक-दूसरे में मर्ज होने से छात्रहित प्रभावित न हो।